पुणे : राज्यातील ऊस सर्वेक्षणासाठी उपग्रहाची मदत घेणारा प्रकल्प साखर आयुक्तालयाने सुरू केला आहे. यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence) प्रणालीचा वापर करून ऊस स्थितीविषयक अद्ययावत माहिती दर महिन्याला संकलित केली जाणार आहे. राज्यातील ऊस गाळपाचे वेळापत्रक निश्‍चित करताना उसाचे क्षेत्र व उत्पादकता याचा अंदाज उपयुक्त ठरतो. याच अंदाजित आकड्यांच्या आधारे गाळप हंगामाचे नियोजन होते. मात्र यापूर्वी अनेकदा क्षेत्र, उत्पादन व उत्पादकता याचे अंदाज चुकले आहेत. त्यामुळे राज्य शासनासह साखर आयुक्तालय अडचणीत येते. या समस्येवर उपाय म्हणून साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी ऊसस्थिती जाणून घेण्यासाठी आता मानवी अंदाजाप्रमाणेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यासाठी पहिल्या टप्प्यात तीन वर्षांसाठी सहा लाख रुपये खर्च करण्यास आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे.
‘ॲग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, उपग्रहावर आधारित राज्याचे ऊस सर्व्हेक्षण होण्यासाठी साखर आयुक्तालयाने आता एक प्रकल्प सुरू केला आहे. त्यासाठी मिटकॉन संस्थेसोबत एक सामंजस्य करारदेखील अलीकडेच करण्यात आला. या प्रकल्पामुळे राज्यातील उसाच्या स्थितीचा अभ्यास उपग्रह प्रतिमांवर आधारित एआय तंत्रज्ञानाच्या आधारे केला जाईल. राज्यातील तालुकानिहाय ऊस क्षेत्र, लागवडीनुसार ऊस प्रकार, अंदाजित उत्पादन, मातीतील ओलावा आणि ऊस उत्पादकता यांची अद्ययावत माहिती आता थेट साखर आयुक्तालयात संकलित होईल. या माहितीच्या आधारे गाळप हंगामाचे नियोजन सोपे जाईलच; मात्र साखर कारखान्यांना त्यांच्या क्षेत्रातील उसाला सिंचन, अन्नद्रव्य तसेच कीड-रोग व्यवस्थापनासाठी देखील मदत मिळेल, असे आयुक्तालयातील सूत्रांनी स्पष्ट केले.
साखर आयुक्तालय, मिटकॉन व प्लॅनेट आय फार्म एआय या तीन संस्थांनी एकत्र येत सुरू केलेला या अभिनव प्रकल्पाचे साखर उद्योगाने स्वागत केले आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ऊस सर्वेक्षण प्रकल्प पर्यावरणपूरक तर आहेच; याशिवाय हा प्रकल्प परिणामकारक राबविल्यास राज्याच्या शाश्‍वत शेतीविषयक धोरणाला उपयुक्त ठरेल, असेही साखर उद्योगाला वाटते. तेरा लाख हेक्टरहून अधिक ऊस राज्यात यंदा १३ लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रात ऊस उपलब्ध आहे. उसाचे लागवड क्षेत्र निश्‍चित करण्यासाठी सध्या कृषी विभाग, साखर कारखाने व साखर आयुक्तालयातील अभ्यासक एकत्र येतात. मात्र त्यातून गोळा होणारी आकडेवारी अंदाजित स्वरूपाची असते. त्यामुळे ती बिनचूक राहण्याची शक्यता कमी असते. कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित क्षेत्र सर्वेक्षणामुळे ऊसस्थितीविषयक आणखी खात्रीशिर माहिती उपलब्ध होईल, असा दावा साखर आयुक्तालयाने केला आहे.
