पुणे : राज्यातील २०१४-१५ मध्ये ऊस गाळप घेतलेल्या पात्र १४८ साखर कारखान्यांपैकी ८४ साखर कारखान्यांना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची एफआरपीची रक्कम अदा करण्यासाठी दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज अनुदान देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या ८४ साखर कारखान्यांना व्याज अनुदानाची उर्वरीत १४ कोटी ५४ लाख रुपये रक्कम उपलब्ध करुन देण्याबाबतचा जीआर काढण्यात आला आहे. विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याआधी काही तास अगोदर हा जीआर काढण्यात आला असून यामध्ये सत्ताधारी आणि विरोधक असे दोन्ही बाजूंच्या नेत्यांचे कारखाने लाभार्थी आहेत.
ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना फआरपीची रक्कम देण्याकरिता मदत व्हावी म्हणून केंद्र शासनाने २३ जून, २०१५ रोजीच्या अधिसूचनेनुसार सॉफ्ट लोन योजना जाहीर केली होती. राज्यातील १४८ पात्र सहकारी व खाजगी साखर कारखान्यांना केंद्र शासनाने जाहीर केलेल्या योजनेत प्रथम वर्षाचे व्याज अनुदान केंद्र शासनाने दिल्यावर उर्वरीत कर्जावरील रेड्युसिंग बॅलन्सनुसार पुढील ४ वर्षाचे व्याज अनुदान राज्य शासन देईल असा निर्णय ३० जुलै २०१५ च्या शासन निर्णयान्वये घेण्यात आला. त्यानंतर २२ साखर कारखान्यांबाबत हा निर्णय झाला होता. नंतर राज्य शासनाकडे उपलब्ध असलेल्या निधीतून पात्र सहकारी साखर कारखान्यांना वेळोवेळी अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. आता उर्वरित कारखान्यांबाबतचा निर्णय झाला आहे.
साखर उद्योगाविषयी अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
