नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांना २०२४-२५ या हंगामासाठी ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियल (पॅकिंग कमोडिटीजमध्ये सक्तीचा वापर) अधिनियम, १९८७ मधील तरतुदींनुसार ज्यूट पॅकेजिंग मटेरियलमध्ये साखर पॅकेजिंगचे पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसे न केल्यास त्याची गांभीर्याने दखल घेतली जाईल आणि नियमांचे पालन न करणाऱ्या साखर कारखान्यांवर कडक कारवाई केली जाईल असे निर्देश देण्यात आले आहेत. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाने अधिसूचित केल्यानुसार एकूण साखर उत्पादनाच्या २० टक्के साखरेचे जूट पॅकेजिंग करणे अनिवार्य आहे.
याबाबत, केंद्रीय अवर सचिव सुनील कुमार स्वर्णकर यांनी साखर कारखान्यांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, २०२४-२५ या साखर हंगामात उत्पादित झालेल्या साखरेच्या २० टक्के पॅकिंगसाठी सर्व साखर कारखान्यांनी ज्युटचा वापर करावा. वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या दिनांक २६-१२-२०२३ आणि ०१-१०-२०२४ च्या आदेशाचे आदेश पालन सुनिश्चित करणे. याशिवाय सर्व साखर कारखान्यांना ऑक्टोबर-२०२४ पासून मासिक पी-२ मध्ये ज्यूट पॅकेजिंगची माहिती देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
स्वर्णकर यांनी पुढे म्हटले आहे की, चालू साखर हंगाम २०२४-२५ मध्ये उत्पादित झालेल्या साखरेपैकी २० टक्के साखरेचे ज्यूट पॅकेजिंग न करणे आणि साखर (नियंत्रण) आदेशाच्या तरतुदींचे पालन न करणे याकडे गांभीर्याने पाहिले जाईल. अशा साखर कारखान्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल. यापूर्वी, कारखानदारांनी सरकारला ज्यूट पॅकेजिंग मटेरिअल्स कायदा १९८७ अंतर्गत तागाच्या पोत्यांमध्ये अनिवार्य पॅकेजिंगमधून साखर पूर्णपणे सूट देण्याची विनंती केली आहे. यामुळे खर्च वाढू शकतो आणि वहनासंबंधी आव्हाने निर्माण होऊ शकतात असा साखर कारखान्यांचा दावा आहे.
