नवी दिल्ली : भारत सरकारने 14 फेब्रुवारी 2019 च्या अध्यादेशाने देशस्तरावरील न्युनतम साखर विक्री किंमत (MSP) 31 रुपये प्रति किलो निश्चित केली आहे. त्यामध्ये आतापर्यंत कसलीही वाढ करण्यात आलेली नाही. मात्र, दुसरीकडे ऊस दराची रास्त व किफायतशीर किंमत (FRP) गेल्या पाच वर्षामध्ये 2750 वरुन 3400 रुपये प्रति टन केली आहे. वस्तुतः देशापातळीवरील साखर उत्पादन खर्च प्रति किलो 41.66 पैसे आहे. यामुळे साखर उद्योगाला प्रति किलो मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे.
राष्ट्रीय इथेनॉल धोरणामध्ये साखर उद्योगाने इथेनॉल पुरवठा वर्ष 2022-23 मध्ये राष्ट्रीय पातळीवर एकदरीत 73 टक्के इथेनॉल पुरवठा केला आहे. वर्ष 2023-24 मधील साखर कारखान्यांना इथेनॉल निर्मितीसाठी केंद्राने निबंध घातल्याने मोठा आर्थिक फटका बसला आहे. केंद्र सरकारने हंगाम 2023-24 ऊस दराची एफआरपी 315 वरुन हगांम 2024-25 करिता (ऑक्टोबर ते सप्टेंबर) 340 केली आहे. यास्तव व प्रक्रीया खर्चामध्ये वाढ झाल्याने इथेनॉल उत्पादन खर्च अधिक झाला आहे.
या पार्श्वभूमीवर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे, कार्यकारी मंडळ सदस्य व रेणूका शुगर्सचे संचालक रवि गुप्ता, कार्यकारी संचालक अजित चौगुले व महाराष्ट्र सहकारी साखर कारखाना संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय खादय व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांची 28 ऑक्टोबर 2024 रोजी भेट घेऊन वस्तुस्थिती निदर्शनास आणून दिली. या दोन गोष्टीचा साखर उद्योगाला मोठा आर्थिक फटका बसला असून चालू हंगाम चालू करणे अशक्यप्राय झाल्याचे त्यांनी मंत्री जोशी यांना सांगितले.
भारत सरकारने न्युनतम साखर विक्री दरामध्ये प्रति किलो 7 रुपये व इथेनॉल खरेदी दरामध्ये प्रति लिटर 5 रुपये वाढ त्वरीत जाहीर करावी अन्यथा 15 नोव्हेंबर, 2024 पासून साखर कारखान्यांना गळीत हंगाम घेणे अशक्य असल्याचे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांचे निर्दशनास आणून दिले. यावर मंत्री जोशी यांनी केंद्रीय मंत्री मंडळ समितीस याची शिफारस करुन किमान साखर विक्री दरात व इथेनॉल दरात वाढ करण्याचे आश्वासीत केल्याचे बी. बी. ठोंबरे यांनी सांगितले.
साखर उद्योगाबाबत आणि इथेनॉल इंडस्ट्रीच्या अधिक घडामोडी जाणून घेण्यासाठी, Chinimandi.com वाचत रहा.
