नई दिल्ली : भारत सरकार ने व्यापारियों/डीलरों/थोक विक्रेताओं/बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा चीनी स्टॉक के अनिवार्य साप्ताहिक प्रकटीकरण को बंद करने का निर्णय लिया है। यह निर्णय देश भर में चीनी की कीमतों, उत्पादन और उपलब्धता की समीक्षा के बाद लिया गया है, जिसमें पुष्टि की गई है कि पूरे वर्ष घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में चीनी उपलब्ध है।
सभी राज्यों के प्रधान सचिव/सचिव (खाद्य) को संबोधित आदेश में कहा गया है कि, व्यापारियों/डीलरों/थोक विक्रेताओं/बड़ी श्रृंखला खुदरा विक्रेताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं से पहले आवश्यक साप्ताहिक स्टॉक अपडेट अब आवश्यक नहीं है। यह निर्देश पिछले साल जारी किए गए परामर्श और सरकार के आदेश का अनुसरण करता है, जिसमें शुरू में नियमित अपडेट अनिवार्य किया गया था।
इससे पहले 21 सितंबर, 2023 को चीनी स्टॉक पर अधिक बारीकी से नज़र रखने और खुदरा कीमतों को नियंत्रण में रखने के प्रयास में, सरकार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल (https://esugar.nic.in) पर प्रत्येक सोमवार को चीनी के स्टॉक की स्थिति का अनिवार्य रूप से खुलासा करने के आदेश जारी किए थे।
सरकार ने इस बात पर ज़ोर दिया है कि, वह समय-समय पर कीमतों, उत्पादन के स्तर और समग्र चीनी उपलब्धता की निगरानी करती रहेगी और उसके अनुसार कार्रवाई करेगी।
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