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नयी दिल्ली 28 जून (वार्ता) सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) को पूंजी उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों को एमएमएमई को दिये जाने वाले ऋण को लेकर साप्ताहिक रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं।
आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैंकों को वित्तीय सेवाओं के विभाग को यह रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक फाॅर्म भी जारी किया गया है जिसमें रिपोर्ट देना है। एमएसएमएई फाइनेंसिग के प्रभारी कार्यकारी निदेशक इसकी निगरानी करेंगे। बैंकों को कहा गया है कि औपचारिककरण की इस प्रक्रिया के दौरान सभी संभव पहल किये जाने चाहिए और इस दौरान एमएसएमई को पूंजी उपलब्धता की समस्या से नहीं जुझना पड़े।
मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में एमएसएमई के लिए शुरू किये गये आउटरिच कार्यक्रम को आगे जारी रखने के तहत यह निर्देश दिये गये है। इस संबंध में स्टेट बैंक के अध्यक्ष के साथ ही सभी सरकारी बैंकों के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजे गये है जिसमें कहा गया है कि एमएसएमई के लिए पूंजी उपलब्धता और इस क्षेत्र में हो रही प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक स्तर के अधिकारी को नियुक्त किया जाना चाहिए। बैंकों को ऋण लेने वाले सभी एमएमएसई के बारे में जानकारी देने के साथ ही ऐसे एमएसएमई खातों की भी जानकारी देने के लिए कहा गया है जो एनपीए हो चुके हैं। इसके साथ ही ऐसे खातों की भी जानकारी के लिए कहा गया है जिसका रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों के अनुरूप पुनर्गठन किया गया है या उसके निपटान की प्रक्रिया शुरू की गयी है। इस अभियान के तहत कवर होने वाले नये एमएसएमई और जो अभी भी इसके दायरे में नहीं आये उनके बारे में भी जानकारी देने के लिए कहा गया है । मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री ने एमएसएमई आउटरिच अभियान शुरू किया था।
