नवी दिल्ली : ग्रेन इथेनॉल प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (GEMA) ने केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांना पत्र लिहून इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२३-२४ दरम्यान इथेनॉल पुरवठ्यात होणारा दंड माफ करण्याची विनंती केली. असोसिएशनने डेडिकेटेड ग्रेन इथेनॉल प्लांट्स (डीइएफएस) समोर येणाऱ्या आव्हानांवर प्रकाशझोत टाकला आहे. फीडस्टॉक उपलब्धतेमध्ये येणाऱ्या अनपेक्षित व्यत्ययामुळे तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) इथेनॉल पुरवठ्याचा करार पूर्तता करण्यासाठी धडपड सुरू असल्याचे यात म्हटले आहे.
या पत्रात, GEMA ने अलिकडच्या वर्षांत धान्यापासून इथेनॉल उद्योगाची प्रभावी वाढ झाल्याचे म्हटले आहे. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (इबीपी) कार्यक्रमांतर्गत २०२५ पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे. चार वर्षांमध्ये क्षमता ३० कोटी लिटरवरून ८०० कोटी लिटरपर्यंत वाढली आहे. आपल्या देशातील कोणत्याही उद्योग क्षेत्रातील ग्रीनफिल्ड विस्तारांपैकी एक हा सर्वात जलद विस्तार आहे. तथापि, असोसिएशनने असे निदर्शनास आणून दिले की हे क्षेत्र अद्याप सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. यात अनेक उत्पादक तरुण उद्योजक आहेत. त्यांनी धान्य इथेनॉल संयंत्रे उभारण्यासाठी महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक केली आहे.
जीइएमएच्या मते, उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हानांपैकी एक म्हणजे भारतीय अन्न महामंडळ (एफसीआय) द्वारे अतिरिक्त धान्य काढून घेणे. यामुळे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. फीडस्टॉकच्या कमतरतेच्या बाबतीत नोडल एजन्सींनी अतिरिक्त धान्य पुरवठ्याचे आश्वासन दिले. मात्र, अचानक माघार घेतल्याने उद्योग आता गंभीर अनिश्चिततेला सामोरे जात आहे.
जीइएमएच्या अंदाजानुसार, उद्योगाने इएसवाय २०२३-२४ साठी तेल विपणन कंपन्यांना (ओएमसी) ४४५-४५० कोटी लिटर इथेनॉलचा पुरवठा करण्यासाठी करार केला होता. त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट प्रयत्नांनंतरही पुरवठा पूर्ण होण्यासाठी १५ दिवसांचा वाढीव कालावधी देऊनही अपेक्षित पुरवठा अंदाजे ३९०-४०० कोटी लिटर असेल, असा अंदाज आहे. परिणामी, सुमारे ५० कोटी लिटरचा तुटवडा भासण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे ११० कोटी रुपये दंड आकारला जाईल.
ही स्थिती लक्षात घेता, जीइएमएने विनंती केली आहे की सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या उद्दिष्टांना पाठिंबा देण्याची उद्योगाची बांधिलकी आणि पुरवठ्यातील तुटवड्यामुळे उद्भवणाऱ्या अनपेक्षित परिस्थितीमुळे या तुटवड्यामुळे आकारला जाणारा दंड माफ करण्यात यावा. धान्य इथेनॉल उद्योगाची निरंतर वाढ आणि टिकाऊपणा सुनिश्चित करण्यासाठी मंत्री पुरी यांना पाठिंबा आणि हस्तक्षेप प्रदान करण्याचे आवाहन पत्रात करण्यात आले आहे.
