पुणे : वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (विस्मा) यांनी राज्याचे साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांना पत्र लिहून १५ नोव्हेंबर २०२४ पासूनच गाळप सुरू करण्याची मागणी केलेली आहे. ‘विस्मा’ने लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे कि, मंत्री समितीच्या बैठकीत यथायोग्य चर्चा होऊन १५/११/२०२४ पासून कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू करण्याच्या बाबतीत शासनाने आदेश निर्गमित केलेले आहेत. त्या अनुषंगाने आपण दिनांक ९/१०/२०२४ रोजी संदर्भित क्र. २ चे परिपत्रक हे आपल्या कार्यालयाकडून काढण्यात आले. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्रातील बहुतांश साखर कारखान्यांनी आपणाकडे विहित मुदतीत गाळप परवान्यासाठी अर्ज केलेले आहेत. आज रोजी त्यातील बहुतांश कारखान्यांना गाळप अर्ज व त्या सोबत पूर्ण करावयाच्या गोष्टींच्या अनुषंगाने आपल्या कार्यालयाकडून कोणतीही कमतरता राहिल्याचे कळवण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ज्या साखर कारखान्यांनी आपणाकडे गाळप परवान्यासाठी अर्ज केला आहे ते कारखाने आपल्या कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांशी गेले अनेक दिवस गाळप परवाना प्राप्त होण्यासाठी विनंती करत आहेत परंतु, कोणतेही कारण न देता आपल्या कार्यालयातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी आजपर्यंत सर्व पूर्तता केलेल्या कारखान्यांचेदेखील गाळप परवाने दिलेले नाहीत.
याबाबत आपल्या स्तरावर आवश्यक ती चौकशी होऊन संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ज्या कारखान्यांची कोणतीही पूर्तता बाकी नाही अशा कारखान्यांना त्वरित १५/११/२०२४ पूर्वी गाळप परवाने देण्याचे आदेश व्हावेत, अशी विनंती करण्यात आली आहे. तसेच कारण शासन स्तरावर गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख दि. १५/११/२०२४ ऐवजी पुढे ढकलण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे समजते.पत्रात पुढे म्हटले आही कि, साखर आयुक्त म्हणून आपण महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखान्यांचे व त्या संबंधित सर्व व्यक्‍तींचे व घटकांचे पालनकर्ते आहात. त्यामुळे आपणाकडे हे नम्र निवेदन आहे यंदाच्या वर्षी गाळप हंगाम हा ठरलेल्या दिवशी म्हणजेच दि. १५/११/२०२४ रोजी सुरू करण्यात आला नाही तर त्याचे महाराष्ट्रातील साखर उद्योगावर दूरगामी पुढील प्रमाणे वाईट परिणाम होतील.
निवेदनात म्हटले आहे कि, आपण जाणताच की महाराष्ट्रात यावर्षी उसाची उपलब्धता फारच कमी आहे. त्यात यापूर्वीच राज्यातील गुऱ्हाळे तसेच खांडसारी व गुळ पावडर प्रकल्प सुरू झालेले असल्यामुळे उसाची पळवापळवी चालू झाली आहे. त्यामुळे अजून गाळप हंगाम सुरू करण्यास उशीर झाल्यास साखर कारखान्यांना गाळपासाठी उसाच्या उपलब्धतेबाबत गंभीर तुटवडा निर्माण होईल. यंदाच्या वर्षी कर्नाटक, गुजरात व मध्यप्रदेश येथे ०८/११/२०२४ रोजी कारखाने चालू झाले आहेत. त्यामुळे आपल्या राज्यातील सुमारे ४० टक्के ऊस तोडणी व वाहतुक मजुर तिकडे स्थलांतरीत झाले आहेत. त्याचा अत्यंत विपरीत व गंभीर परिणाम हा आपल्या राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस तोडणी व वाहतूक मजूर यांच्या तुटवड्याच्या स्वरूपात व ऊसाच्या तुटवडयाच्या स्वरुपात भोगावा लागणार आहे.
यंदाच्या वर्षी गाळप हंगाम आधीच १५ दिवस उशिराने सुरू होत आहे. त्यात हंगाम सुरू करण्यास अजून विलंब झाल्यास महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा उभा ऊस हा जळून जाण्याची अथवा त्यातून मिळणाऱ्या साखरेचा उतारा कमी होण्याची गंभीर समस्या निर्माण होऊ शकते, ज्यायोगे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कधीही भरून न येणारे आर्थिक नुकसान होऊ शकते.
त्याचबरोबर यंदाच्या वर्षी महाराष्ट्रातील काही भागांमध्ये हुमणी किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे ऊस पिक धोक्यात आले आहे. त्यामुळे गाळप हंगाम अजून उशिरा सुरू झाल्यास सदरील ऊस पिक हे गाळपासाठी उपलब्ध असेल की नाही ? याबाबत साशंकता आहे. गाळप हंगामाची तारीख पुढे ढकलल्यास संबंधित कारखान्यांचे आसवणी प्रकल्प दि.३०/११/२०२४ च्या आत सुरू होऊ शकणार नाहीत. परिणामतः केंद्र शासनाच्या इथेनॉल कार्यक्रमांतर्गत नोव्हेंबरमध्ये पुरवठा करायचे इथेनॉलची मागणी या महिन्यातील खरेदी आदेशाच्या अनुषंगाने पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यामुळे केंद्र शासनाच्या महत्त्वाच्या पेट्रोल मिश्रणाच्या कार्यक्रमात बाधा निर्माण होईल व त्यामुळे कारखान्यांना दंडात्मक कारवाई पोटी मोठ्या प्रमाणात दंडात्मक रक्‍कम ओ.एम.सी. यांना भरणे अनिवार्य होऊन बसेल.
गेल्या दोन-तीन वर्षाच्या अनुभवाप्रमाणे मार्च महिन्यात उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असल्याने उन्हाचा तडाका सुरू झाल्यावर ऊस तोडणी मजूर काम अर्धवट सोडून त्यांच्या गावी परतात, अशी स्थिती अनुभवास येते. त्यामुळे राज्यातील ऊस गाळपाचा कालावधी वाढवून एप्रिल-मे पर्यंत गाळपास दिरंगाई केल्यास मजुरांची उपलब्धता राहणार नाही.
सर्व साखर कारखानदारांस याची पूर्ण कल्पना आहे की यंदाची महाराष्ट्र राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक दि.२०/११/२०२४ रोजी होणार आहे. या निवडणुकीत मतदानासाठी त्यादिवशी ऊस तोडणी मजूर यांची नेण्याची व आणण्याची वाहन व्यवस्था ही नेहमीच्या प्रथेप्रमाणे साखर कारखाने करतील व त्यांचे शंभर टक्के मतदान होईल, याची काळजी घेतली जाईल, असे आम्ही आमच्या संघटनेच्या वतीने आपणास आश्वस्त करू इच्छितो.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील सर्व साखर कारखानदारांचे पालनकर्ते म्हणून आपण दि.१५/११/२०२४ रोजी मंत्री समितीच्या निर्णयाप्रमाणे गाळप सुरू करण्यास परवानगी द्याल व तत्पूर्वी आपल्या कार्यालयाकडून गाळप परवाने दिले जातील अशी अपेक्षा व्यक्‍त करतो. तसेच या उपरही आपल्या कार्यालयाकडून कोणतीही पूर्ततेची कमी नसताना साखर कारखान्यांना गाळप परवाने दि.१५/११/२०२४ पूर्वी दिले न गेल्यास शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तसेच शेतात उभा असलेल्या उसाचे रक्षण करण्यासाठी कारखान्यांना नाईलाजास्तव गाळप हंगाम सुरू करावा लागल्यास हे कृत्य हे साखर कारखानदारांकडून कोणताही कायद्याचा भंग करण्याच्या उद्देशाने केले गेलेले नाही याची आपण योग्य ती नोंद घ्याल. याचे कारण की, दि.१५/११/२०२४ रोजी कारखाने सुरू केल्यास समाजातील कोणत्याही घटकाचे नुकसान तर होणार नाहीच किंबहुना ऊस उत्पादक शेतकरी, ऊस तोंडणी कामगार, कारखान्यातील कामगार, कारखान्याला कर्ज देणाऱ्या बँका व वित्तीय संस्था तसेच कारखान्यांकडून कोट्यावधी रुपयाचा कर (प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष) प्राप्त होणारे केंद्र व राज्य सरकार या सर्वांचाच फायदा होणार आहे. वरीलप्रमाणे वस्तुस्थितीची आपण गांभिर्याने दखत्र घेवून कारखान्यांना गाळप परवाना त्वरीत वितरीत करावा, अशी विनंती आहे.
