पुणे : राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखान्यांना सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी यापुढे साखर आयुक्तालयाकडून हेल्थ सर्टिफिकेट घेण्याची आवश्यकता नाही. सहकारी साखर कारखान्यांनी संबंधित एजन्सीकडून डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तयार करून साखर आयुक्तालयाची आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरी घ्यावयाची असून, अशी मंजुरी कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा अभ्यास करून दिली जाईल, अशा परिपत्रकीय सूचना साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी दिल्या आहेत.
पुढारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांचे आधुनिकीकरण, सहवीज निर्मिती व इतर उपपदार्थ निर्मिती प्रकल्पाचे भांडवली खर्चाचे प्रस्ताव आर्थिक व प्रशासकीय मंजुरीसाठी साखर आयुक्त कार्यालयाकडे सादर केले जातात. या भांडवली खर्चाची निकड, योग्यता व त्यापासून मिळणारे उत्पन्न व परतफेड क्षमता तपासून सविस्तर प्रकल्प अहवाल कारखान्यांना करून घेणे आवश्यक असते. त्यासाठी कारखान्यांची आर्थिक स्थिती पाहून भांडवली गुंतवणुकीसाठी या कार्यालयामार्फत हेल्थ सर्टिफिकेटशिवाय कारखान्यांना संस्थांकडून प्रकल्प अहवाल तयार करून मिळत नाही, यासर्व प्रक्रियेमध्ये कारखान्याचा बराचसा वेळ जातो.
तथापि, केंद्र सरकार व राज्य सरकारचे सौर प्रकल्प धोरणाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या अनुषंगाने आणि राज्यातील सहकारी साखर कारखान्यांकडून प्राप्त होणारे सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीचे प्रस्ताव विनाविलंब मंजूर करण्यासाठी कारखान्यांना हेल्थ सर्टिफिकेट घेण्यापासून सूट देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने परिपत्रकीय सूचना देण्यात आल्या आहेत.
राज्याचे सौर ऊर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट १२ हजार ९३० मेगावॅट केंद्र सरकारने २०३० पर्यतचे अक्षय ऊर्जा निर्मितीचे ५०० गिगावॅटचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. तसेच राज्य सरकारने ३१ डिसेंबर २०२० अन्वये नवीन व नवीकरणीय (अपारंपरिक) ऊर्जा धोरण जाहीर केले आहे. त्यानुसार सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दिष्ट १२ हजार ९३० मेगावॅट इतके आहे. यामध्ये एक हजार मेगावॅट खासगी विकसकांमार्फत आणि दोन हजार मेगावॅट रुफ टॉपकरिता अधोरेखित केले आहे. त्याचप्रमाणे २५० मेगावॅट शेतकरी सहकारी संस्था, कंपनी, गट स्थापन करून पारेषण संलग्न सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
