पुणे : राज्यातील यंदाचा गळीत हंगाम सुरू झाला आहे. राज्यात साधारणपणे २१० कारखाने या हंगामात गाळप करण्याची शक्यता आहे. मात्र, मागील काही वर्षांपासून ऊसतोडणी मजुरांऐवजी यंत्राद्वारे करण्याला प्राधान्य दिले जात आहे. राज्य सरकारच्या मागणीनुसार केंद्र सरकारने २०२२-२३ आणि २०२३-२४, या दोन वर्षांत ऊसतोडणी यंत्राला अनुदान देण्याची योजना सुरू केली होती. त्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विकास योजना सुरू करण्यात आली होती. आजघडीला राज्यात सुमारे ९०० ऊसतोडणी यंत्रे आहेत. ऊस तोडणी मजुरांची एक जोडी एका दिवसात दोन ते अडीच टन ऊस तोडते, तर एक यंत्र एका दिवसात १५० ते २०० टन उसाची तोडणी करते. त्यामुळे सध्या ऊस तोडणी यंत्रांची संख्या वाढत आहे.
राज्यात गळीत हंगाम सामान्यपणे एक नोव्हेंबरपासून सुरू होते. यंदा दसरा, दिवाळी आणि निवडणुकीमुळे पंधरा नोव्हेंबरपासून सुरू झाला आहे. हंगाम साधारण १०० दिवस चालण्याचा अंदाज आहे. राज्यभरात सुमारे १२ लाख हेक्टरवरील ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. सरासरी १०.५० टक्के साखर उतारा गृहीत धरल्यास निव्वळ साखर उत्पादन ९० ते १०० लाख टन होण्याचा आणि इथेनॉल उत्पादनासाठी १२ लाख टन साखरेचा वापर होण्याचा अंदाज आहे. राज्यात ऊस तोडणी करणाऱ्या मजुरांची संख्या सुमारे ८.५० लाख इतकी आहे. मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील भूमिहीन ऊसतोडणीचे काम करतात. येथील मजूर ऊसतोडणीसाठी पश्चिम महाराष्ट्रात येतात. उत्तर महाराष्ट्रातील काही मजूर गुजरातमध्ये तर मराठवाड्यातील काही मजूर कर्नाटक, तेलंगाणामध्ये ऊसतोडणीसाठी जातात.राज्यात सद्यस्थितीत मजुरांचा तुटवडा जाणवत असल्याचे दिसते. आपले घरदार सोडून कामगार तीन, चार महिने अन्य प्रदेशात ऊसतोडणीसाठी जाणे आता व्यवहार्य राहिले नाही. त्यामुळे दिवसोंदिवस मजुरांची संख्या कमी होत आहे. परिणामी कारखान्यांनीही यांत्रिकीकरणावर भर दिला आहे.
