नवी दिल्ली : केंद्र सरकार साखर कारखान्यांचा महसूल वाढवण्यासाठी नवीन संधी शोधून सक्रिय पावले उचलत आहे. साखर कारखान्यांमध्ये/डिस्टिलरीजमध्ये केवळ ज्वलनशील बॉयलर स्थापित करणाऱ्या राखेच्या उत्पादनाशी संबंधित डेटाचे विश्लेषण केल्यानंतर असे आढळले की या राखमध्ये PDM (मोलॅसीसपासून मिळणारे पोटॅश) तयार करण्याची क्षमता आहे. त्यामुळे पीडीएम उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने पीडीएमची मॉडेल किंमत ४२६३ रुपये प्रती टन निश्चित केली आहे. याबाबत साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने नुकताच एक संदेश पाठवला आहे.
साखर कारखानदारांना उप-उत्पादनांचा वापर करून अतिरिक्त महसूल स्रोत उपलब्ध करून देण्याचा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून सरकारने साखर कारखान्यांकडून इन्सिनरेशन बॉयलरमधून तयार होणाऱ्या राखेचे मूल्यांकन करण्यासाठी माहिती मागवली आहे. कारखान्यांना २५ नोव्हेंबरपर्यंत संचालनालयाला ईमेलद्वारे संबंधित तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. जर साखर कारखाना पीडीएम उत्पादन करत नसेल तर, वरील तक्त्यामध्ये नमूद केलेल्या विशिष्ट श्रेणींमध्ये माहिती प्रदान करणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे राख विल्हेवाट प्रक्रियेची सर्वसमावेशक माहिती सुनिश्चित होईल. हे प्रयत्न साखर उद्योगातील महसूल निर्मितीची क्षमता इष्टतम करण्याच्या सरकारच्या व्यापक धोरणाचा भाग आहेत.
