पुणे : प्राज इंडस्ट्रीज शाश्वत विमान इंधन (एसएएफ), बायोपॉलिमर्स आणि एनर्जी ट्रांझिशन अँड क्लायमेट ॲक्शन (इटीसीए) यासह अनेक क्षेत्रांमध्ये संधी पाहत आहे. आणि २०३० पर्यंत तिप्पट महसूल वाढवण्याचा विचार करत आहे. पुण्यात आयोजित पत्रकार परिषदेत डॉ. प्रमोद चौधरी यांनी आपल्या टीमसोबत, बायोएनर्जी बिझनेसचे अध्यक्ष अतुल मुळे आणि टेक्नॉलॉजीचे अध्यक्ष घनश्याम देशपांडे यांच्यासह प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला. प्राजच्या संभाव्य संधी आणि त्यांसाठी प्राजने केलेली तयारी याविषयी माहिती त्यांनी दिली.
यावेळी बोलताना डॉ. प्रमोद चौधरी म्हणाले, एनर्जी ट्रान्झिशन अँड क्लायमेट ॲक्शन (ETCA) क्षेत्र ज्यामध्ये ब्लू आणि ग्रीन हायड्रोजन, ग्रीन अमोनिया आणि वेस्ट टू एनर्जी सोल्यूशन्स यांसारख्या विभागांचा समावेश आहे, त्यामध्ये विकासाला गती मिळण्याची आशा आहे. जागतिक स्तरावर, ऊर्जा क्षेत्रातील प्रमुख कंपन्यांनी २०३० पर्यंत स्वच्छ ऊर्जा क्षेत्रात सुमारे २५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणे अपेक्षित आहे. तर पारंपारिक इंधन आणि वायू बाजार जागतिक आघाडीवर पुढील १० वर्षांत २१ लाख कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करत राहतील.
डॉ. चौधरी म्हणाले, की यामुळे उपरोक्त क्षेत्रांमध्ये प्लांट्स उभारण्यासाठी मॉड्युलरायझेशन सोल्यूशन्सची लक्षणीय मागणी निर्माण होईल. या मागणीची पुर्तता करण्यासाठी, प्राजने मॉड्युलरायझेशनमध्ये मजबूत अभियांत्रिकी क्षमता विकसित केली आहे आणि सुमारे ४०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह मंगलोर, कर्नाटक येथे एक प्रगत उत्पादन सुविधा उभारली आहे. १२३ एकर जमिनीवर पसरलेला हा प्लांट इष्टतम स्तरावर वार्षिक २०००-२५०० कोटी रुपयांच्या श्रेणीत महसूल मिळवू शकतो.
घनश्याम देशपांडे म्हणाले, कॉर्सिया करारामुळे शाश्वत विमान इंधन (SAF) च्या वापरासाठी प्राजसाठी नवीन संधी खुल्या झाल्या आहेत. भारताचे यामध्ये २०२७ पर्यंत एक टक्का आणि २०२८ पर्यंत २ टक्के मिश्रण करण्याचे लक्ष्य आहे. तर, युरोपियन संघ आणि यूएसएने अनुक्रमे ६ टक्के आणि १० टक्के एसएएफमिश्रित लक्ष्य निर्धारित केले आहे. उसाच्या मोलॅसिसपासून स्वदेशी उत्पादित एसएएफद्वारे संचालित भारतातील पहिले व्यावसायिक प्रवासी विमान पुणे ते नवी दिल्ली यशस्वीरित्या उड्डाण केले. या यशस्वी प्रयत्नासाठी एअर एशिया, प्राज आणि इंडियन ऑइल एकत्र आले आहेत, अतुल मुळे म्हणाले की, प्राजचा सध्याचा महसूल वार्षिक ३४०० कोटी रुपयांच्या जवळपास आहे आणि २०३० पर्यंत १०,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. सध्या, निर्यातीचा वाटा सुमारे २९ टक्के आहे; यापुढे जाऊन, आम्ही २०३० पर्यंत हे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहोत.
