कोल्हापूर :साखर संघ, विस्मा, इस्मा व नॅशनल फेडरेशनमार्फत साखरेची एमएसपी व त्या अनुषंगाने इथेनॉल दरवाढ करावी, या मागणीसाठी साखर कारखानदार संघटनांच्या वतीने केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. पण केंद्र सरकारकडून अद्याप याबाबत निर्णय घेण्यात आलेला नाही. याबाबत निर्णय कधी होणार ? असा सवाल साखर उद्योगातून विचारला जात आहे.साखरेची एमएसपी व इथेनॉल खरेदी दरात वाढ झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे शक्य नसल्याचे सांगण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये ३,१०० रुपये प्रतिक्विटल एमएसपी निश्चित केली आहे. त्यावेळी उसाची एफआरपी २,७५० रुपये टन होती. त्यानंतर एफआरपीमध्ये पाचवेळा वाढ करण्यात आली. एफआरपी आता ३,४०० प्रतिटन केली आहे, पण एमएसपीमध्ये वाढ केलेली नाही. कारखान्यांचा साखर उत्पादन खर्च ४,१६६ रुपये प्रतिक्विंटल आहे. साखर कारखान्यांना यंदाच्या हंगामात शेतकऱ्यांची ऊस बील देताना अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागण्याची शक्यता आहे. यामुळे इथेनॉल आणि साखरेची एमएसपी वाढ करणे आवश्यक असल्याचे साखर उद्योगाचे म्हणणे आहे.
सध्या ऊस गाळप हंगाम सुरू झालेला आहे. ऊस उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे बिले १४ दिवसांत कशी आदा करावयाची, हा प्रश्न कारखानदारांपुढे आहे. बँकादेखील बाजारात असणाऱ्या साखरेचा दर ३,४०० रुपये गृहीत धरून ८५ टक्के रक्कम देतात. त्यामुळे कारखाने कसे चालवावयाचे हा गंभीर प्रश्न आहे. केंद्र शासनाने साखरेची एमएसपी ४,२०० रुपये व त्या प्रमाणात सर्व प्रकारच्या इथेनॉल दरात सरासरी ५ रुपये प्रतिलिटर वाढ करणे जरुरीचे आहे. याबाबत साखर उद्योगाचे ज्येष्ठ अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, साखरेची एमएसपी व इथेनॉल खरेदी दरवाढ याबाबत तत्काळ निर्णय होणे जरुरीचे आहे. अन्यथा साखर कारखाने सुरू करून विनाकारण बिले देण्यास विलंब झाल्यास ऊस उत्पादक व कारखादार यांच्यात तेढ निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
