नवी दिल्ली : गेल्या ३ महिन्यांत तूर आणि उडदाच्या किरकोळ किमती घसरल्या आहेत किंवा स्थिर आहेत. रिटेलर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (RAI) सोबत ग्राहक व्यवहार विभाग नियमित बैठका घेतो. किरकोळ बाजारात थेट हस्तक्षेप करण्यासाठी, सरकारने भारत दाल ब्रँड अंतर्गत ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत किरकोळ विक्रीसाठी डाळींच्या साठ्याचा काही भाग बाजारात आणला. त्याचप्रमाणे किरकोळ ग्राहकांना भारत ब्रँड अंतर्गत आटा आणि तांदूळ अनुदानित किमतीत वितरीत केले जातात. बफरमधील कांदा घाऊक बाजारात आणि किरकोळ दुकानांद्वारे विक्री केला जातो. किरकोळ दुकाने आणि प्रमुख उपभोग केंद्रांमध्ये मोबाईल व्हॅनद्वारे कांदा 35 रुपये प्रति किलो दराने वितरीत केला जातो. या उपाययोजनांमुळे ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत डाळ, तांदूळ, आटा आणि कांदा यासारख्या अत्यावश्यक अन्नपदार्थ उपलब्ध होण्यास आणि किमती स्थिर ठेवण्यास मदत झाल्याचे म्हटले आहे.
देशांतर्गत उपलब्धता वाढवण्यासाठी डाळींची सुरळीत आणि निर्बाध आयात सुनिश्चित करण्यासाठी, तूर आणि उडदाची आयात 31.03.2025 पर्यंत ‘मुक्त श्रेणी’ अंतर्गत ठेवण्यात आली आहे आणि 31.03.2025 पर्यंत मसूर आयातीवर शून्य शुल्क ठेवण्यात आले आहे. याशिवाय, देशांतर्गत बाजारपेठेत डाळींचा पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने 31.03.2025 पर्यंत देशी चण्याची आयात शुल्कमुक्त करण्यास परवानगी दिली आहे. तूर, उडीद आणि मसूरची स्थिर आयात धोरण व्यवस्था देशात तूर आणि उडीदचा सातत्यपूर्ण पुरवठा सुनिश्चित करण्यात प्रभावी ठरली आहे. कारण उपलब्धता कायम ठेवण्यासाठी आणि डाळींच्या असामान्य किमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयात चालू राहिल्यामुळे.
ग्राहक व्यवहार विभागाने NCCF आणि NAFED ला शेतकरी जनजागृती मोहिम, बियाणे वाटप इत्यादीसाठी सहाय्य केले आहे. सरकारने किंमत समर्थन योजना (PSS) अंतर्गत तूर आणि उडदाच्या खात्रीशीर खरेदीसाठी शेतकऱ्यांची पूर्व नोंदणी लागू केली आहे. PM- AASHA योजनेचे प्राइस स्टॅबिलायझेशन फंड (PSF) घटक NAFED आणि NCCF द्वारे. 22.11.2024 पर्यंत NCCF आणि NAFED द्वारे एकूण 10.66 लाख शेतकऱ्यांची नोंदणी करण्यात आली आहे. खरीप पिकांची स्थिती चांगली असून मूग, उडीद यांसारख्या कमी कालावधीच्या पिकांची काढणी पूर्ण झाली आहे, तर तूर पिकाची काढणी नुकतीच सुरू झाली आहे. ग्राहकांना पुरवठा साखळीमध्ये चांगला प्रवाह राखण्यासाठी हवामान देखील पिकासाठी अनुकूल आहे, ज्यामुळे डाळींच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे. ही माहिती केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्रालयाचे राज्यमंत्री डॉ. बीएल वर्मा यांनी आज लोकसभेत लेखी उत्तर दिले.
