पणजी : गोवा सरकार की राज्य की एकमात्र चीनी मिल, संजीवनी सहकारी साखर कारखाना (SSSK) को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल के तहत एथेनॉल उत्पादन इकाई के रूप में पुनर्विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना, बोलीदाताओं की अनुपस्थिति में अटक गई है। कोई बोलीदाता आगे नहीं आने के कारण, सरकार कुछ समय के लिए परियोजना को स्थगित रखने पर विचार कर रही है। सरकार ने अपने PPP विभाग के माध्यम से दो बार योग्यता के लिए अनुरोध (RFQ) बोलियाँ आमंत्रित की थीं। पहला RFQ जनवरी में जारी किया गया था, जबकि दूसरा इस साल मई में जारी किया गया था। हालांकि, एक भी बोलीदाता ने रुचि नहीं दिखाई।
‘द गोवा’ से बात करते हुए, कृषि निदेशक संदीप फोल देसाई ने कहा कि, SSSK को सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड के तहत एथेनॉल उत्पादन इकाई में पुनर्विकसित करने के लिए दो बार RFQ आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोई बोलीदाता आगे नहीं आया। हमने बोलीदाताओं को आकर्षित करने के लिए एक संशोधित RFQ भी जारी किया। लेकिन, अभी तक RFQ फिर से जारी करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।
हालांकि, सचिवालय स्तर के सूत्रों ने पुष्टि की है कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद पीपीपी विभाग ने परियोजना को रोके रखने पर विचार किया है। सूत्रों ने कहा, विभाग RFQ आमंत्रित करने के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं देख सकता है। कुछ समय तक इंतजार करना होगा। सरकार ने गन्ना किसानों के बढ़ते विरोध के बाद जनवरी में पहला टेंडर जारी किया था।
धरबंदोरा गांव में स्थित राज्य संचालित उद्यम को निदेशक मंडल की अनुपस्थिति में एक प्रशासक द्वारा चलाया जा रहा है। यह मिल 2019 से बंद है। सूत्रों ने बताया कि, संजीवनी गन्ना उत्पादक संघ को प्रस्ताव दिए जाने के बावजूद, वे एथेनॉल के निर्माण के लिए किसी भी ठेकेदार की सिफारिश करने में विफल रहे। सूत्रों ने कहा, हमें पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता है।संपर्क करने पर प्रशासक राजेश देसाई ने कहा कि परियोजना पर निर्णय पीपीपी विभाग और मुख्यमंत्री को लेना है।
इस बीच, सरकार ने फैक्ट्री को अनुदान सहायता प्रदान करने की योजना को आगे न बढ़ाने का फ़ैसला किया है, जो 31 दिसंबर को समाप्त होने वाली है। फैक्ट्री में 99 नियमित कर्मचारियों सहित लगभग 170 कर्मचारी हैं। सूत्रों ने बताया कि, कर्मचारियों से फिर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुनने का अनुरोध किया गया है।
