नवी दिल्ली : भारत सरकारने २० टक्के इथेनॉल मिश्रित उद्दिष्टाच्या पलीकडे शाश्वत ऊर्जा उपायांसाठी एक रोडमॅप स्थापित करण्यासाठी चर्चा सुरू केली आहे. भविष्यातील ऊर्जेच्या गरजांची अपेक्षा करणाऱ्या दूरदर्शी धोरणाचा संकेत आहे. या उपक्रमाला पाठिंबा देण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रमुख उद्योग संस्थांकडून सूचना मागवल्या आहेत. अलीकडेच, ३० नोव्हेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे ‘२०२५ च्या पुढे इथेनॉल मिश्रणाचा रोडमॅप’ यावर चर्चा करण्यासाठी आंतर-मंत्रिमंडळ समितीची (आयएमसी) बैठक झाली.
भारतातील एक अग्रगण्य इथेनॉल उद्योग संस्था असलेली ग्रेन इथेनॉल मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन (GEMA) ही इनपुट प्रदान करण्यासाठी आमंत्रित केलेल्या भागधारकांपैकी एक होती. इथेनॉल पुरवठा साखळीतील बहुसंख्य भागधारक म्हणून, GEMA ने पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाला (MoPNG) २०२५ नंतर इथेनॉल मिश्रणाच्या रोडमॅपबाबत तपशीलवार शिफारसी सादर केल्या आहेत. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (ईबीपी) कार्यक्रमामुळे साध्य झालेले ग्रामीण विकास आणि औद्योगिक गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्याच्या गरजेवर असोसिएशनने भर दिला.
GEMA च्या प्रमुख शिफारशीं…
१. इथेनॉल मिश्रणाची टक्केवारी देशातील फीडस्टॉकच्या उपलब्धतेनुसार असावी.
२. भारत सरकारने मागितल्याप्रमाणे औद्योगिक क्षमता सुरक्षित करण्यासाठी मिश्रणाची टक्केवारी वाढवली पाहिजे.
३ मिश्रित उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा मक्का येईपर्यंत अतिरिक्त एफसीआय तांदूळ सुलभ करून फीडस्टॉकचा पुरवठा सुरक्षित करा.
४. डीईपीला कॉर्न ऑइल, डिस्टिलर्स ग्रेन सॉलिड केक, हाय-प्रोटीन ग्रेड ग्रेन सॉलिड्स इत्यादी उप-उत्पादने तयार करण्यास परवानगी देण्यासाठी पर्यावरणीय मंजुरीच्या अटी अपडेट करा.
५. विविध श्रेणींच्या पेट्रोलियमसाठी फ्लेक्सी-इंधन वाहने आणि वितरण पायाभूत सुविधा विकसित करा.
GEMA के अध्यक्ष डॉ. सी. के. जैन यांनी ग्रामीण रोजगार आणि मक्का शेतीसाठी ईबीपीपीच्या परिवर्तनावर प्रभाव टाकला. ते म्हणाले की, सरकार आणि खासगी उद्योगांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून ही कामगिरी टिकवण्यासाठी प्रयत्नांची गरज आहे.
