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कोल्हापुर: चीनी मंडी
केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को एफआरपी भुगतान करने के लिए चीनी मिलों के लिए सॉफ्ट लोन योजना लाई थी। चूंकि मिलों द्वारा एक साल में सॉफ्ट लोन चुकाना संभावना नही है, इसलिए कोल्हापुर जिला सहकारी बैंक के निदेशकों ने सॉफ्ट लोन की समयसीमा पांच साल तक बढ़ाने का फैसला किया है।
जिला बैंक के निदेशक मंडल ने शनिवार को एक बैठक की। बैठक में सॉफ्ट लोन पर भी बात हुई। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को एफआरपी प्रदान करने के लिए चीनी मिलों को सॉफ्ट लोन देने की योजना लाई थी। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बैंक को 7% ब्याज मिलेगा। सॉफ्ट लोन एक साल में चुकाना मुश्किल है, इसलिए राज्य के अन्य जिला बैंकों की तरह पांच साल के लिए तय किया जाएगा।
