साखरेचे दर घसरल्याने कारखान्यांवर आर्थिक ताण, शेतकऱ्यांच्या ऊस बिले देण्यास विलंब होण्याची भीती

नवी दिल्ली : नवीन हंगाम सुरू होताच बाजारात साखरेच्या किमतीत घसरण झाल्याने कठीण परिस्थितीचा सामना करावा लागत असल्याचे साखर कारखानदारांचे म्हणणे आहे. साखर दरातील घसरणीमुळे कारखान्यांना शेतकऱ्यांच्या उसाची बिले वेळेवर देण्यास अडचणी येण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे. साखर हंगाम २०२४-२५ सुरू झाला आहे. हंगामात कारखान्यांनी ऊस खरेदी केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांना पेमेंट करणे आवश्यक आहे. मात्र, सध्या साखरेचे दर कमी असल्याने, ही बिले मुदतीत पूर्णपणे देण्यासाठी पुरेसा निधी उभारता येणार नाही, अशी भीती कारखानदारांना वाटत आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, मध्य महाराष्ट्रात एस/३० साखरेची सध्याची किंमत ३३०० रुपये प्रती क्विंटल आहे. नवीन हंगाम सुरू झाल्याने बाजारात विक्रीचा दबाव वाढण्याची शक्यता असून, दर आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) सरकार वाढवणार की नाही, याबद्दलही अनिश्चितता आहे. एमएसपी वाढवल्यास साखर कारखान्यासमोरील आर्थिक अडचण दूर होण्यास मदत होणार आहे.मात्र, ‘एमएसपी’बाबत स्पष्टता न झाल्यास शेतकऱ्यांना ऊस बिले देण्यात अडचणी येतील, असा साखर कारखानदारांचा दावा आहे.

श्री गुरुदत्त शुगर्सचे कार्यकारी संचालक राहुल घाटगे यांनी ‘चीनीमंडी’शी बोलताना सांगितले की, साखरेच्या कमी दरामुळे कारखानदारांवर आर्थिक ताण पडत आहे. अशी आर्थिक आव्हाने कायम राहिल्यास चालू हंगामातील ऊस बिलांची त्यात भर पडेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांना बिले देण्यास उशीर होऊ शकतो. यातून कारखानदार आणि शेतकरी या दोघांवरही अतिरिक्त ताण निर्माण होईल. परिणामी, हंगामाच्या अखेरीस उसाची थकबाकी २५ टक्क्यांपर्यंत प्रलंबित राहू शकेल, असा आमचा अंदाज आहे. साखर कारखान्यांवरील आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी आणि वेळेवर उसाचे पेमेंट सुनिश्चित करण्यासाठी एमएसपी वाढविण्याची नितांत गरज आहे.

जून २०१८ मध्ये, भारत सरकारने पहिल्यांदा साखरेचा एमएसपी २९ रुपये प्रती किलो ठरवला, तेव्हा उसाची वाजवी मोबदला किंमत (एफआरपी) प्रती टन २,५५० रुपये होती. एफआरपीमध्ये सातत्याने वाढ होत असली तरी फेब्रुवारी २०१९ पासून साखरेची एमएसपी कायम आहे. २०१७-१८ मध्ये उसाची एफआरपी २,५५० रुपये प्रती टनवरून २०२४-२५ या हंगामात ३,४०० रुपये प्रती टन झाली. याउलट, २०१८-१९ पासून साखरेची एमएसपी ३१ रुपये प्रती किलो कायम राहिली आहे.

साखर कारखान्यांना सरकारकडून साखरेच्या MSP बाबत सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. त्यातून त्यांच्यावरील आर्थिक भार कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना वेळेवर बिले देण्यास मदत होईल. अलीकडेच साखर उद्योगावर परिणाम करणाऱ्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी विविध साखर कारखानदार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी केंद्रीय मंत्र्यांची भेट घेतली. साखरेचा एमएसपी आणि इथेनॉल खरेदी किंमत वाढवण्यावर संघटनांनी भर दिला. उसाची वाढती एफआरपी आणि रखडलेली साखर एमएसपी यांच्यातील वाढती तफावत लक्षात घेऊन, उद्योगातील प्रतिनिधी सरकारला साखरेची एमएसपी वाढवून समस्या सोडवण्याची विनंती करत आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here