बॅकोलॉड सिटी : साखर नियामक प्रशासन (SRA) साखरेच्या किमतीतील तीव्र घसरणीचा सामना करण्यासाठी दोन पर्यायांवर विचार करत आहे. त्यामुळे स्थानिक उत्पादक चिंताग्रस्त झाले आहेत. युनायटेड शुगर प्रोड्युसर्स फेडरेशन ऑफ फिलिपाइन्स (युनिफेड), शुगरकेन ग्रोअर्स असोसिएशन ऑफ बुकिडनॉन इंक. बुकिडन बहुउद्देशीय सहकारी (एसजीएबीआय)चे ऊस उत्पादक शेतकरी आणि बुकिडन बहुउद्देशीय सहकारी संस्थेच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसह अनेक साखर उद्योग समूहांनी कृषी विभाग (डीए) आणि एसआरएने त्वरित सरकारी हस्तक्षेपाचे आवाहन केले आहे.
एका प्रेस स्टेटमेंटमध्ये, युनिफेडने उघड केले आहे की साखरेच्या मिलसाइट किमती अलिकडच्या आठवड्यात सरासरी पी २,५०० प्रती ५० किलोग्रॅम बॅग (एलकेजी) पर्यंत घसरल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या पी २,८०० प्रती एलकेजीच्या लक्ष्यापेक्षा खूपच कमी आहेत. ही घट प्रती एलकेजी पी १००च्या सरासरी तोट्याचे प्रतिनिधित्व करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आधीच घट्ट मार्जिनवर आणखी दबाव येतो. एसआरएचे प्रशासक पाब्लो लुईस अझकोना यांनी ५ डिसेंबर रोजी पत्रकार परिषदेत घसरणीची पुष्टी केली. ते म्हणाले की, बिनालबागन-इसाबेला शुगर कंपनी इंक (वीआयएसनीओएम) कच्च्या साखरेचे दरही गेल्या आठवड्यात प्रती किलोग्रॅम पी २,५०० पर्यंत घसरले.
अझकोना यांनी जाहीर केले की, साखर निर्यात करणे किंवा सरकारी खरेदी कार्यक्रम राबवणे या दोन संभाव्य हस्तक्षेपांरम्यान निर्णय घेण्यासाठी एसआरएचे बोर्ड या महिन्यात भेटेल. आम्ही अमेरिकेला निर्यातीचे पर्याय शोधू शकतो. त्यामुळे आमची कच्च्या साखरेच्या यादीत लक्षणीय घट होईल, असे अझकोना म्हणाले. किमतीत आणखी घसरण रोखण्याची तातडीची गरज त्यांनी निदर्शनास आणून दिली.
एसआरए मागील वर्षी लागू केलेल्या प्रोक्योरमेंट प्रोग्रामप्रमाणेच खरेदी कार्यक्रमाचा विचार करत आहे. या योजनेंतर्गत, व्यापारी थेट शेतकऱ्यांकडून साखर खरेदी करतात आणि ती एसआरएकडे सोपवतात. ती बाजारात आणण्यापूर्वी ९० दिवसांसाठी साठा ठेवला जातो. साखरेची वाजवी किंमत राखण्यासाठी आणि लहान ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी बाधित साखर समुहांनी त्याचे महत्त्व अधोरेखित करून त्वरित सरकारी कारवाईच्या गरजेवर भर दिला. साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या जीवनमानाचे रक्षण करण्यासाठी सरकारचा हस्तक्षेप अत्यावश्यक आहे, असे या समुहांनी म्हटले आहे.
