नई दिल्ली : SBI ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, जो वित्त वर्ष 2025 के लिए आरबीआई के 6.6 प्रतिशत के अनुमान से कम है। वित्त वर्ष 2025 की पहली दो तिमाहियों की औसत वृद्धि दर अब 6.05 प्रतिशत है। रिपोर्ट का यह पूर्वानुमान आरबीआई द्वारा अपनी नवीनतम मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के दौरान वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने वास्तविक जीडीपी वृद्धि अनुमान को 7.2 प्रतिशत से घटाकर 6.6 प्रतिशत करने के बाद आया है, जिसमें अर्थव्यवस्था के लिए संतुलित जोखिमों का हवाला दिया गया है।
SBI ने कहा, हमारा मानना है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि आरबीआई के अनुमान से कम होगी और हम वित्त वर्ष 2025 के लिए जीडीपी वृद्धि दर 6.3 प्रतिशत रहने का अनुमान लगा रहे हैं।यह पांच वर्षों में पहला मामला है, जब आरबीआई ने शुरुआत में अपने विकास अनुमान को 7.0 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.2 प्रतिशत किया, लेकिन बाद में इसे कम कर दिया। पिछले वर्षों में, इस तरह के समायोजन आम थे, लेकिन नीचे की ओर संशोधनों का एक सुसंगत पैटर्न था। उदाहरण के लिए, वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 के लिए विकास पूर्वानुमानों को औसतन 90 आधार अंकों (बीपीएस) से घटा दिया गया था। वित्त वर्ष 25 के लिए 6.6 प्रतिशत की वर्तमान गिरावट आरबीआई की इस बात को स्वीकार करती है कि वह संभावित रूप से पहले के अनुमानों से काफी हद तक चूक गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि, विकास पूर्वानुमान में इस तरह का नीचे की ओर संशोधन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि वित्त वर्ष 22 और वित्त वर्ष 23 में विकास पूर्वानुमानों को औसतन 90 आधार अंकों से घटाया गया था।इस बीच, आरबीआई ने दो चरणों में नकद आरक्षित अनुपात (सीआरआर) में 50 आधार अंकों की कटौती की भी घोषणा की है। सीआरआर में 25 बीपीएस की कटौती की जाएगी, जो क्रमशः 14 दिसंबर और 28 दिसंबर, 2024 से प्रभावी होगी, जिससे यह शुद्ध मांग और समय देयताओं (एनडीटीएल) के 4 प्रतिशत पर आ जाएगी। इस कदम से बैंकिंग प्रणाली में 1.16 लाख करोड़ रुपये आने की उम्मीद है, जिससे आने वाले महीनों में संभावित रूप से तरलता की कमी कम हो सकती है।
हालांकि, रिपोर्ट विश्लेषण से पता चलता है कि सीआरआर में कमी से जमा या उधार दरों पर सीधे असर नहीं पड़ सकता है, लेकिन इससे बैंकों के शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम) पर मामूली 3-4 बीपीएस का सकारात्मक असर पड़ सकता है।रिपोर्ट में वैश्विक और घरेलू आर्थिक चुनौतियों के बीच विकास पूर्वानुमानों में बढ़ती सावधानी पर प्रकाश डाला गया है। बैंकिंग क्षेत्र को सीआरआर में कटौती से मामूली लाभ हो सकता है, लेकिन रिपोर्ट में जीडीपी अनुमान को कम किया गया है, जो आर्थिक विकास की निगरानी में निरंतर सतर्कता की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है।
