इस्लामाबाद : संघीय उद्योग एवं उत्पादन मंत्री राणा तनवीर हुसैन ने चीनी मिलों को चेतावनी दी कि, गन्ना पेराई सत्र शुरू करने में किसी भी तरह की देरी के परिणामस्वरूप उनके निर्यात लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। चीनी सलाहकार बोर्ड (एसएबी) की बैठक के दौरान मंत्री हुसैन ने कहा, हम समय पर गन्ना पेराई शुरू करने में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंत्री ने किसानों को शोषण से बचाने और उन्हें उचित मुआवजा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, चीनी मिल मालिक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के लिए बाध्य हैं और ऐसा न करने पर गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने प्रांतीय गन्ना आयुक्तों को चल रही पेराई गतिविधियों पर रिपोर्ट देने का निर्देश दिया। एसएबी ने देश के चीनी स्टॉक की समीक्षा की और मौजूदा भंडार पर संतोष व्यक्त किया।
मंत्री हुसैन ने कहा कि, पेराई सत्र का समय पर शुरू होना एक “महत्वपूर्ण उपलब्धि” है, जिससे चीनी आपूर्ति और बाजार मूल्य स्थिर होंगे। किसानों की कम गन्ना कीमतों के बारे में शिकायतों पर ध्यान देते हुए मंत्री ने चीनी आयुक्त को अगली बैठक में विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, हम अनुचित मूल्य निर्धारण प्रथाओं के कारण किसानों को पीड़ित नहीं होने दे सकते। सत्र के दौरान, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन (PSMA) ने इस बात पर प्रकाश डाला कि इस वर्ष 1.7 मिलियन टन अधिशेष चीनी उपलब्ध थी, सरकार से निर्यात अनुमतियों में तेजी लाने का आग्रह किया। मंत्री ने स्थिर स्थानीय कीमतों को बनाए रखते हुए 8 अक्टूबर, 2024 को निर्धारित तीन महीने की समय सीमा के भीतर निर्यात प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के महत्व को दोहराया।
PSMA के प्रतिनिधियों ने उत्पादन के आंकड़ों का विवरण दिया, जिसमें 2023-24 पेराई सत्र के लिए कुल चीनी उत्पादन 6.843 मिलियन टन बताया गया। उन्होंने गन्ने की कीमतों में भी वृद्धि देखी, जो पिछले साल 350 रुपये प्रति 40 किलोग्राम से बढ़कर चालू सीजन में 450 रुपये प्रति 40 किलोग्राम हो गई है। PSMA के एक अधिकारी ने कहा, हमारे पास वैश्विक स्तर पर सबसे कम चीनी खुदरा मूल्य हैं, फिर भी उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। बैठक का समापन मंत्री द्वारा किसानों के अधिकारों की रक्षा और चीनी उद्योग को स्थिर करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को पुष्ट करने के साथ हुआ। उन्होंने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक हितधारक किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लाभ के लिए अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें।
