कोल्हापूर : साखरेची एमएसपी २०१९ पासून ३,१०० रुपये प्रती क्विंटल आहे. एकीकडे शासनाकडून दरवर्षी उसाची एफआरपी वाढवली जाते तर दुसरीकडे साखरेचा उत्पादन खर्च, कर्मचारी पगार, कर्जाचे व्याज यामुळे साखर कारखान्यांवरील आर्थिक बोजा वाढत चालला आहे. त्यामुळे संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात राज्यसभेचे खासदार धनंजय महाडिक यांनी साखरेच्या एमएसपीबद्दल मुद्दा उपस्थित केला. साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीमध्ये ४,२०० रुपये प्रती क्विंटलपर्यंत वाढ करावी, अशी मागणी महाडिक यांनी केली. ३,१०० रुपयांच्या एमएसपीमध्ये सर्व खर्च भागविणे कारखान्यांना शक्य नाही. त्यामुळे केंद्र सरकारने एमएसपीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी इस्मा, नॅशनल शुगर फेडरेशन व महाराष्ट्र साखर संघाने केली आहे. त्यातून शेतकऱ्यांना जादा ऊस दर मिळेल आणि तोट्यात असलेल्या कारखान्यांना उभारी मिळेल, असा विश्वास खासदार महाडिकांनी व्यक्त केला.
खासदार महाडिक यांनी राज्यसभेत देशातील साखर उद्योगाच्या अडचणींबाबत मांडणी केली. ते म्हणाले की, साखर उद्योग वेळोवेळी होणाऱ्या हवामान बदलावर अवलंबून असतो. त्यातून उद्योगाचे अनेकदा नुकसान होते. एकीकडे केंद्र सरकारने उसाची किंमत निश्चित केली आहे. एफआरपीमुळे शेतकऱ्यांचा फायदा होत आहे. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारने साखरेसाठी एमएसपी म्हणजे किमान हमीभाव ३.१०० रुपये प्रतिक्विंटल ठरवला; परंतु सात वर्षांपासून एमएसपी दरात वाढ नाही. साखरेचा उत्पादन खर्च, तोढणी, वाहतूक, कारखान्याची देखभाल, कर्मचारी पगार, व्याज असे अनेक खर्च साखर कारखान्यांना करावे लागतात त्यासाठी चार हजार २०० रुपये एमएसपी करावी अशी मागणी खासदार महाडिक यांनी यावेळी केली.
