सोलापूर : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना यंदा केंद्र सरकारने निश्चित केलेल्या ३४८५ रुपयांच्या एफआरपीशिवाय ज्यादा दर कारखानदारांकडून मिळणार नाही, अशी सद्यःस्थिती आहे. गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू झालेला आहे. मात्र बहुतेक कारखान्यांनी एफआरपीशिवाय उसाला प्रतिटन किती दर जास्त देणार हे स्पष्ट केलेले नाही. जिल्ह्यात एक लाख ४० हजार हेक्टरवर ऊस लागवड करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारने १०.२५ एवढी रिकव्हरी निश्चित केली असून त्यानुसार साखर कारखानदारांना प्रतिक्विंटल ३४० रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांना एफआरपी देणे बंधनकारक आहे. याशिवाय वाढीव पैसे द्यायचे की नाहीत हा कारखानदारांचा वैयक्तिक निर्णय असतो, अशी माहिती प्रादेशिक साखर सहसंचालक पांडुरंग साठे यांनी दिली.
यंदा ऊस दराची स्पर्धा पाहायला मिळाली नाही. अनेक कारखानदार विधानसभा निवडणुकीच्या रिंगणात असल्याने आचारसंहितेमुळे त्यांनी त्या काळात दर जाहीर केलेला नाही. आता आचारसंहिता संपली असली तरी एफआरपीपेक्षा जास्त दर अनेकांनी जाहीर केलेला नाही. ऊसतोडीसाठी मजुरांच्या टोळ्या देखील यंदा फार दिसत नाहीत. अनेक शेतकऱ्यांना डोक्यावरील कर्जाचा भार हलका करण्यासाठी तोड लवकर यावी, यासाठी प्रयत्न करावा लागतो. शेतकरी संघटना शेतकऱ्यांच्या पदरात जास्त पैसे पडावेत म्हणून काय भूमिका घेतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
