कोल्हापूर : साखर कारखान्यांच्या ऊस बिलातून आता थेट पाणीपट्टी कपात केली जाणार आहे. एकतर्फी व अरेरावी धोरणाविरोधात शेतकऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. पाटबंधारे विभागाने घेतलेल्या या निर्णयाविरोधात कोल्हापूर जिल्हा इरिगेशन फेडरेशनचे अध्यक्ष विक्रांत पाटील -किणीकर यांनी तीव्र शब्दात निषेध व्यक्त केला आहे. उपसा सिंचनासाठी पाणी मीटरची सक्ती व पाणी पट्टीची वसुली थेट शेतकऱ्याच्या साखर कारखान्याच्या ऊस बिलातून कपात करणे, असे चुकीचे धोरण पाटबंधारे विभागाकडून अवलंबिले जात आहे. त्याला आमचा विरोध आहे. पाटबंधारे विभागाने हा निर्णय लवकरात लवकर मागे घ्यावा अन्यथा येणाऱ्या काळात तीव्र आंदोलन उभारले जाईल, असे पाटील यांनी जाहीर केले.
‘अॅग्रोवन’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पाटबंधारे विभागाने आता नदी, तलाव, विहिरींवर उपसा सिंचनसाठी मीटरची सक्तीही शेतकऱ्यांवर केली आहे. विभागाने पाणीपट्टी मोजणी, आकारणी व उपाययोजना करून पाणीपट्टी वसुली वाढविण्याबाबत विविध पर्याय व मार्गदर्शक तत्त्वे याबाबत धोरण लागू केले आहे. याबाबतचा शासन निर्णय झाला असून, त्यानुसार अंमलबजावणीही पाटबंधारे विभागाकडून सुरू केली आहे. त्यामध्ये शेतकऱ्यांकडून ऊस पिकाच्या पाणीपट्टी वसुलीसाठी नमुना क्रमांक ७ मागणी अर्ज भरून घेतला जाणार आहे. नदी, तलाव, विहिरींवर उपसा सिंचनसाठी मीटर शेतकऱ्यांनी स्वत: खरेदी करून लावायचे आहेत. त्याचे पैसे तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने पाटबंधारे विभागाकडून वसूल केले जाणार आहेत. नवीन मीटर परवाने देताना मीटरचे आगाऊ पैसे घेतले जाणार आहेत.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
