नवी दिल्ली : साखर कारखान्यांनी २०२४-२५च्या ऊस गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एकूण ८,१२६ कोटी रुपये दिले आहेत. अन्न मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी बुधवारी लोकसभेत ही माहिती दिली. देशात १३ डिसेंबरपर्यंत एकूण देय उसाचे मूल्य ११,१४१ कोटी रुपये होते. त्यापैकी ३,०१५ कोटी रुपये अद्याप बाकी आहेत. कर्नाटकात सर्वाधिक १,४०५ कोटी रुपयांची थकबाकी आहे. त्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्राचा क्रमांक लागतो.
मंत्री जोशी यांनी मागील २०२३-२४ या साखर हंगामात धोरणात्मक हस्तक्षेप केल्यानेच उसाची थकबाकी कमी करता आल्याचे सांगितले. १३ डिसेंबरअखेर १,११,६७४ कोटी रुपयांच्या एकूण ऊस बिलांपैकी १,१०,३९९ कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. फक्त १,२७५ कोटी रुपये बाकी आहेत. यामुळे एकूण ऊस बिलाच्या ९९ टक्के रक्कम देण्यात आली होती.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.