नागपूर : रिकव्हरी कमी असताना बारामतीच्या उसाला ३६०० रुपयांचा दर मिळतो. याउलट काही भागात रिकव्हरी चांगली असताना दर मात्र कमी दिला जातो. ही बाब विचारात घेत ऊस दरासंदर्भात एक सर्वंकष धोरण राज्यात आखण्यात यावे, अशी मागणी आमदार सदाभाऊ खोत यांनी विधान परिषदेत केली. पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेत सहभागी होत आमदार खोत यांनी ही मागणी केली.
जिल्हा बदलला की उसाचे दर कमी जास्त होतात. उसाची आधारभूत किंमत ३१ रुपये आहे. त्यात वाढ झाली नाही. त्यामुळे राज्याकरिता ऊस दराबाबत एकसमानता असावी यासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण आखले जावे. उसाची एफआरपी ३७०० रुपयांच्या आसपास असल्यास ऊस उत्पादकांचे व्यापक हित जपले जाणार आहे. तसेच कारखान्यांसाठी हवाई अंतराची अट रद्द करीत मागेल त्याला कारखाना दिला पाहिजे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
