ढाका : सहा सरकारी साखर कारखान्यांनी थकवलेली बँकांची देणी भरून काढण्यासाठी उद्योग मंत्रालयाने अर्थ मंत्रालयाला ८० अब्ज टकाचे सरकारी रोखे जारी करण्याची विनंती केली आहे. बांगलादेश शुगर अँड फूड इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन (बीएसएफआयसी)कडे पाच सरकारी बँकांची थकबाकी आहे. यामध्ये सोनाली १४.६५ अब्ज टका, अग्रगण्य ४.६८ अब्ज टका, रुपाली ८.४२ अब्ज टका आणि कृषी ९२ दशलक्ष टका अशी एकूण ६९.५० अब्ज टक्काची थकबाकी आहे. दुसरीकडे, BSFIC ला ट्रेड गॅप/सबसिडी म्हणून सरकारकडून ७९.७१ अब्ज टकाची थकबाकी मिळेल.
या संदर्भात, मंत्रालयाने वित्त विभागाला पत्र लिहून बीएसएफआयसीच्या विनंतीनुसार आवश्यक पावले उचलण्यास सांगितले आहे. बँकेच्या कर्जाची पुनर्रचना केल्यास, बीएसएफआयसीला १.६६ अब्ज टका आणि २.९६ अब्ज टका त्रैमासिक हप्ते भरावे लागतील. बीएसएफआयसीच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, सध्याच्या परिस्थितीत बीएसएफआयसीच्या स्वत:च्या उत्पन्नातून बँकेचे दायित्व भरणे कोणत्याही परिस्थितीत शक्य नाही.
सततच्या तोट्यामुळे, साखर कारखानदारांची मूळ संस्था बीएसएफआयसीने आपले उपक्रम चालू ठेवण्यासाठी उद्योग मंत्रालयामार्फत वित्त विभागाकडे व्यापार अनुदानाची मागणी करत आहे. अधिकाऱ्यांनी असा दावा केला की व्यापारातील तफावत/अनुदान न भरल्यामुळे, कारखाने/संस्था चालू ठेवण्यासाठी बँकांकडून कर्जे घेण्यात आली आहेत. सध्या साखर विक्रीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून पगार व कामकाजाचा खर्च भागवणे अवघड झाले आहे. शेतीवर आधारित हा उद्योग टिकवून ठेवण्यासाठी एकूण कर्ज माफ केले नाही तर संस्था पुढे चालवणे कठीण होईल. व्याजामुळे दरवर्षी सुमारे १० अब्ज टका कर्ज वाढत आहे. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, जुन्या व्यावसायिक धोरणांमुळे, कच्च्या मालाचा तुटवडा आणि गैरव्यवस्थापनामुळे वर्षानुवर्षे तोटा सहन करणाऱ्या कारखान्यांना मदत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तथापि, तज्ञ या निर्णयाच्या बाजूने नाहीत. कारण अशा उपाययोजनांमुळे सरकारचा आर्थिक बोजा आणखी वाढेल असा युक्तिवाद त्यांनी केला आहे.
सध्या, महामंडळाच्या अंतर्गत १५ कारखाने आहेत. त्यांची वार्षिक उत्पादन क्षमता ०.२१ दशलक्ष टन आहे. देशाची वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी २.२-२.४ दशलक्ष टन कच्ची साखर आयात केली जाते. उद्योग मंत्रालयाने कारखान्यांना फायदेशीर बनवण्यासाठी विद्यमान क्षमतेचा वापर करून साखर उत्पादनांमध्ये विविधता आणण्यासाठी अनेक प्रकल्प सुरू केले आहेत. सध्या काही प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचे या अधिकाऱ्याने सांगितले. बीएसएफआयसीने साखर उद्योगाला फायदेशीर बनवण्याच्या उद्देशाने २०२२-२३ आणि २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांसाठी पाच वर्षांचा रोडमॅप तयार केला आहे.
