हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
बेंगळुरू : कर्नाटकमध्ये ३६ साखर कारखान्यांनी अद्यापही ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे थकीत पैसे दिलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने कारखान्यांची साखर जप्त करून त्याचा लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे, अशी माहिती साखर मंत्री आर. बी. थिंम्मापूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. राज्यातील ३६ साखर कारखान्यांना उसाची बिले भागवण्यासाठी ३० जूनची मुदत दिली होती. पण, त्यातही त्यांना बिले भागवण्यात अपयश आले आहे.
याबाबत मंत्री थिंम्मापूर म्हणाले, राज्य सरकारने एफआरपी थकवलेल्या साखर कारखान्यांना बिले भागवण्यासाठी ३० जूनची मुदत दिली होती. पण, कारखान्यांनी बिले अदा न केल्यामुळे त्यांच्या स्टॉकमधील साखरेचा लिलाव करून शेतकऱ्यांचे पैसे भागवले जातील. यासाठीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. राज्यात ६७ साखर कारखाने आहेत आणि २०१८-१९ च्या हंगामाची एकूण ११ हजार ९४८ कोटी रुपये एफआरपी बाकी आहे. राज्यातील ३१ साखर कारखान्यांनी त्यांचे संपूर्ण एफआरपीचे पैसे भागवले आहेत. पण, अजूनही ६१७ कोटी रुपये शिल्लक आहेत.
साखर कारखाना मालकांनी बिले भागवण्यासाठी आणखी मुदत मागितली आहे. केंद्र सरकारकडून साखर निर्यात अनुदानाचे पैसे मिळलेले नाहीत, त्यामुळे त्यांनी मुदत मागितली आहे. पण, त्यांना मुदतवाढ देण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही, असे थिंम्मापूर यांनी सांगितले. शेतकऱ्यांच्या हिताशी संबंधित कोणत्याही बाबीमध्ये सरकार तडजोड करणार नाही, असे थिंम्मापूर यांनी सांगितले.
