हि बातमी ऐकण्यासाठी इमेज खालील बटन दाबा.
नवी दिल्ली : ऊस गाळप हंगाम संपला असला तरी, देशात अजूनही एफआरपीचं गुऱ्हाळ सुरूच आहे. अनेक साखर कारखांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे एफआरपीचे पैसे थकवले आहेत. त्यामुळं शेतकऱ्यांचे डोळे केंद्र सरकारकडे लागले आहेत. केंद्र सरकारने यावर हात झटकले असून, जर साखर कारखान्याने शेतकऱ्यांचे उसाचे पैसे भागवले नाहीत तर, राज्य सरकारला कारखानदारांना गजाआड करण्याचा अधिकार आहे, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री रामविलास पासवान यांनी लोकसभेत ही स्पष्टोक्ती दिली आहे.
देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना २०१७-१८ या हंगामात ८५ हजार १७९ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. पण, यंदाच्या हंगामा अखेर ती ३०३ कोटींवर आली आहे. यंदाच्या हंगामात ८५ हजार ३५५ कोटी रुपये देय होते. त्यातील ६७ हजार ७०६ कोटी रुपये शेतकऱ्यांना अदा करण्यात आले आहेत. या वर्षाच्या अखेरपर्यंत मागील सर्व थकबाकी दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जर, कारखान्यांकडून ते शक्य झाले नाही. तर राज्य सरकारला कारखानदारांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मुभा आहे, असे पासवान यांनी स्पष्ट केले.
