कोल्हापूर : जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी जिल्हा प्रशासनाला दाद दिली नसल्याने सर्वच शेतकरी संघटनांच्या ३७०० रुपयांच्या मागणीलाही परस्पर वाटाण्याच्या अक्षता लावण्यात आल्या आहेत. याशिवाय, कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने वाढीव ऊस दराची जबाबदारी झटकली असल्याचे दिसून येते. प्रादेशिक सहसंचालक (साखर) गोपाळ मावळे यांच्यावतीने एक पत्राद्वारे जिल्ह्यातील कारखान्यांची यापूर्वीच जाहीर केलेली एफआरपी पुन्हा जाहीर केली आहे. त्यामुळे ऊस दरासाठी साखर कारखानदार, शेतकरी संघटना व जिल्हा प्रशासनाची संयुक्त बैठक होणार नाही हे स्पष्ट झाले आहे.
जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी यंदा उसाला एकरकमी ३,७०० रुपये दर देण्याची मागणी स्वाभिमानी, जय शिवराय तसेच शेतकरी संघटनेने केली आहे. याबाबत प्रभारी जिल्हाधिकारी संजय शिंदे यांनी कारखानदार आणि शेतकरी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची ९ डिसेंबरला संयुक्त बैठक घेतली. परंतु, या बैठकीला एकही कारखानदार उपस्थित राहिला नाही. पुन्हा बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचे आश्वासन त्यावेळी देण्यात आले होते. परंतु, कारखानदार अशी बैठक घेण्यास तयार नसावेत असेच दिसून येत आहे. प्रादेशिक साखर सहसंचालकांचे हे पत्र म्हणजे वरातीमागून घोडे आहे अशी टीका शेतकरी संघटनांनी केली आहे. याबाबत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनचे नेते राजू शेट्टी म्हणाले की, महाविकास आघाडी सरकारने केलेल्या कायद्याचा आधार घेऊन साखर कारखानदार सोयीनुसार दर जाहीर करत आहेत, हे मान्य नाही. त्यातून शेतकऱ्यांचे नुकसान होणार आहे. पहिली उचल ३७०० रुपये देण्याबाबत कारखानदार, संघटना प्रतिनिधी यांची जिल्हा प्रशासनाने तातडीने बैठक घ्यावी, अन्यथा कारखानदारांना रोषाला सामोरे जावे लागेल.
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
