उत्तर प्रदेश: गन्ना मूल्य वृद्धि पर कैबिनेट जल्द ही फैसला लेने की संभावना

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार इस साल गन्ना मूल्य में वृद्धि कर सकती है। नवभारत टाइम्स के रिपोर्ट के अनुसार, राज्य की सलाहकार समिति ने मूल्य वृद्धि को मंजूरी दे दी है, जो 10 रुपये से 15 रुपये प्रति क्विंटल तक हो सकती है। इस पर अंतिम निर्णय जल्द ही राज्य कैबिनेट द्वारा लिया जाएगा। जनवरी 2024 में, यूपी सरकार ने सभी गन्ना किस्मों के लिए राज्य सलाहकार मूल्य (एसएपी) में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की। जल्दी पकने वाली किस्मों के लिए एसएपी 350 रुपये से बढ़कर 370 रुपये प्रति क्विंटल, सामान्य किस्मों के लिए 340 रुपये से 360 रुपये और देर से पकने वाली किस्मों के लिए 335 रुपये से 355 रुपये प्रति क्विंटल हो गया।

किसान संगठनों ने हाल के वर्षों में मध्यम मूल्य वृद्धि पर असंतोष व्यक्त किया है। जबकि सरकार ने 2023-24 में मूल्य में 20 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की, किसानों का तर्क है कि इस तरह की वृद्धि अपर्याप्त है और बढ़ती उत्पादन लागत को ध्यान में रखते हुए इसे सालाना किया जाना चाहिए। दूसरी ओर, चीनी मिल मालिकों ने किसी भी मूल्य वृद्धि का विरोध किया है। उनका तर्क है कि, वे नियमित भुगतान करते हैं और पूरे सीजन में अपनी मिलें चलाते हैं, लेकिन इस साल गन्ने से चीनी की रिकवरी दर भी कम है। मिल मालिकों ने चेतावनी दी है कि, बढ़ी हुई लागत समय पर भुगतान करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकती है और इस बात पर जोर दिया है कि इन परिस्थितियों में मिल संचालन को बनाए रखना तेजी से चुनौतीपूर्ण होगा।

हाल ही में, 2024-25 सीजन के लिए एसएपी में अपेक्षित वृद्धि के बीच, यूपी शुगर मिल्स एसोसिएशन (UPSMA) ने चीनी रिकवरी में गिरावट के बारे में चिंता जताई है, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाएगी। यूपी के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने रिकवरी में गिरावट को उजागर किया। पिछले साल की तुलना में चीनी रिकवरी में गिरावट काफी हद तक बढ़कर अब लगभग 0.84% हो गई है, जिससे उत्पादन की लागत में काफी वृद्धि हुई है। मिलर्स सरकार से चीनी के एमएसपी को बढ़ाने का भी आग्रह कर रहे हैं। फरवरी 2019 में 31 रुपये प्रति किलोग्राम निर्धारित चीनी का मौजूदा एमएसपी अपरिवर्तित रहा है। हालांकि, उद्योग समूहों ने बढ़ती उत्पादन लागत और चीनी मिलों पर वित्तीय दबाव के कारण मूल्य वृद्धि की मांग की है।

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