लखनौ : उत्तर प्रदेश सरकार यावर्षी उसाच्या दरात वाढ करू शकते. याबाबत राज्य सल्लागार समितीने दरवाढीला मान्यता दिली आहे आणि ही दरवाढ प्रती क्विंटल १० ते १५ रुपयांपर्यंत असू शकते असे वृत्त नवभारत टाईम्सने दिले आहे. मात्र, याचा अंतिम निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ लवकरच घेईल. जानेवारी २०२४ मध्ये, उत्तर प्रदेश सरकारने सर्व उसाच्या जातींसाठी राज्य सल्लागार किंमत (एसएपी) २० रुपये प्रती क्विंटल वाढवली. लवकर पक्व होणाऱ्या वाणांसाठी एसएपी ३५० रुपयांवरून ३७० रुपये प्रती क्विंटल, सामान्य वाणांसाठी ३४० रुपयांवरून ३६० रुपये आणि उशिरा पक्व होणाऱ्या वाणांसाठी ३३५ रुपयांवरून ३५५ रुपये प्रति क्विंटलपर्यंत वाढवण्यात आली.
शेतकरी संघटनांनी अलिकडच्या काळात झालेल्या उसाच्या मध्यम किमती वाढीबद्दल नाराजी व्यक्त केली आहे. सरकारने २०२३-२४ मध्ये प्रती क्विंटल २० रुपये दरवाढ प्रस्तावित केली असली तरी, ही दरवाढ अपुरी असल्याचा शेतकऱ्यांचा युक्तिवाद आहे. वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून दरवर्षी दरवाढ करावी असे त्यांचे म्हणणे आहे. दुसरीकडे, साखर कारखानदारांनी कोणत्याही दरवाढीला विरोध केला आहे. त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, ते नियमित ऊस बिले देतात आणि संपूर्ण हंगामात त्यांचे कारखाने चालवतात, परंतु यावर्षी उसापासून साखरेच्या उताऱ्याची टक्केवारीही कमी आहे. वाढत्या खर्चामुळे वेळेवर ऊस बिले देण्याच्या आपल्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो आणि या परिस्थितीत कारखान्यांचे कामकाज चालू ठेवणे अधिक आव्हानात्मक होईल, असा इशारा कारखानदारांनी दिला आहे.
अलीकडेच, २०२४-२५ हंगामासाठी एसएपीमध्ये अपेक्षित वाढ होत असताना, उत्तर प्रदेश साखर कारखानदार संघटनेने (UPSMA) साखरेच्या उताऱ्यामध्ये घट होण्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्च वाढत आहे. याविषयी असोसिएशनने उत्तर प्रदेशचे मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह यांना लिहिलेल्या पत्रात, साखर उताऱ्यात घट झाल्याचे अधोरेखित केले आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत साखरेच्या उताऱ्यामध्ये लक्षणीय घट होऊन आता ती सुमारे ०.८४ टक्यांनी कमी झाली आहे. त्यामुळे उत्पादन खर्चात लक्षणीय वाढ झाली आहे. साखरेचा एमएसपी वाढवण्यासाठी कारखानदार सरकारकडे मागणी करीत आहेत. फेब्रुवारी २०१९ मध्ये सरकारने साखरेचा विक्री दर ३१ रुपये प्रती किलो निश्चित केला. त्यानंतर साखरेच्या किमान आधारभूत किमतीत कोणताही बदल झालेला नाही. तथापि, वाढत्या उत्पादन खर्चामुळे आणि साखर कारखान्यांवरील आर्थिक दबावामुळे उद्योग समुहांनी किंमत वाढवण्याची मागणी केली आहे.
