नवी दिल्ली : ICRA च्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात सरकार वैयक्तिक आयकरदात्यांना काही सवलत देण्याची शक्यता आहे. ICRA च्या अहवालात म्हटलेआहे की, अर्थसंकल्पात वैयक्तिक आयकरदात्यांना काही कर सवलती मिळण्याची शक्यता असली तरी, आर्थिक वर्षात स्थिर आणि अंदाजे कर प्रवाह सुनिश्चित करण्यासाठी महसूलावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता कमी आहे. ICRA ने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये प्रत्यक्ष कर संकलनात १२ टक्के वाढ होण्याचा अंदाज वर्तवला आहे, जो वाढीव उत्पन्न आणि कॉर्पोरेट कर महसुलामुळे आहे.
दरम्यान, अप्रत्यक्ष करांमध्ये ९ टक्क्यांनी वाढ होण्याचा अंदाज आहे, तर GST संकलनात १०.५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. अमेरिकेतील संभाव्य कर बदलांमुळे अनिश्चितता निर्माण झाली असली तरी, सीमाशुल्क शुल्कातील आवक ५ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. अहवालात महसूल तूट कमी होण्याची शक्यता अधोरेखित करण्यात आली आहे, परंतु आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये १५.४ ट्रिलियन रुपयांच्या तुलनेत मूल्याच्या दृष्टीने वित्तीय तूट १६ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.
भांडवली खर्चाच्या बाबतीत, ICRA ला आर्थिक वर्ष २०२६ साठी अंदाजे ११ ट्रिलियन रुपयांचा भांडवली खर्च अपेक्षित आहे, जो मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय घोषणांशी सुसंगत आहे, परंतु आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये ९.७ ट्रिलियन रुपयांच्या अपेक्षित खर्चापेक्षा १२-१३ टक्के जास्त आहे. हे भांडवली खर्च आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये शहरी वापर आणि गुंतवणूक क्रियाकलापांमधील मंदीचा सामना करण्यासाठी उत्पादन वाढवणे, रोजगार निर्मिती करणे आणि कौशल्य विकास वाढवणे यावर सरकारच्या लक्ष केंद्रित करण्याशी सुसंगत आहे.
