कोल्हापूर : गेल्या दोन महिन्यांत ज्या उसाचे गाळप झाले, त्याची बिले साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना दिली. पण, आता नव्या वर्षात अशी बिले द्यायला कारखान्यांकडे पैसाच नाही अशी स्थिती आहे. बँकांनी सुरुवातीला साखर तारण ठेवून कर्जे दिली. त्यातून कारखान्यांनी बिले भागवली; पण आता कर्ज देण्याची क्षमता संपल्याने बँकांनीही हात अखडता घेतला आहे. डिसेंबरच्या दुसऱ्या पंधरवड्यानंतरची ऊस बिले दिली गेलेली नाहीत अशी स्थिती आहे.
‘महाराष्ट्र टाईम्स’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातमीनुसार, नव्या वर्षात एक जानेवारी ते १५ जानेवारीपर्यंत राज्यात १८८ लाख टन ऊसाचे गाळप झाले आहे. त्याचे सरासरी तीन हजार रुपये प्रति टन प्रमाणे रक्कम धरल्यास ती पाच हजार सहाशे कोटीपेक्षा अधिक जाते. जवळपास साडेपाच हजार कोटींची ऊस बिले अडकली आहेत अशी माहिती साखर उद्योगातील सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकारने दर वर्षी उसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ झाली. पण उत्पन्न कमी झाले. साखरेच्या दरात वाढ व्हावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघ, इस्मा व नॅशनल फेडरेशन, विस्मामार्फत केंद्राकडे प्रयत्न सुरू आहेत. मात्र, केंद्र सरकारकडून टाळाटाळ होत आहे. पाच वर्षांत एफआरपी २७५० वरून ३४००वर पोहोचली. साखरेचा दर मात्र पाच वर्षे ३१०० रुपये प्रति क्विंटल आहे. याबाबत साखर अभ्यासक पी. जी. मेढे म्हणाले की, साखर उद्योगाला आर्थिक अडचणीतून दूर करायचा असेल, तर तातडीने साखर आणि इथेनॉलच्या दरात वाढ करणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास हा उद्योग आणखी संकटात जाईल आणि त्याचा परिणाम सहकार व ऊस उत्पादकांवर होईल.
