नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहारांवरील मंत्रिमंडळ समितीने (CCEA) इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अंतर्गत १ नोव्हेंबर २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत इथेनॉल पुरवठा वर्ष (ESY) २०२४-२५ ला मान्यता दिली आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांसाठी (OMCs) इथेनॉल खरेदी किंमतीत सुधारणा करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार, इथेनॉल पुरवठा वर्ष २०२४-२५ (१ नोव्हेंबर २०२४ ते ३१ ऑक्टोबर २०२५) साठी सी हेवी मोलॅसेस (CHM) पासून मिळवलेल्या इथेनॉलची एक्स-मिल किंमत प्रति लिटर १.३९ रुपये वाढवून ५७.९७ रुपये निश्चित करण्यात आली आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे इथेनॉल पुरवठादारांना दिलासा मिळाला आहे, शिवाय कच्च्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास, परकीय चलन वाचवण्यास आणि पर्यावरण रक्षण करण्यास फायदा होईल. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी, पूर्वीप्रमाणेच, जीएसटी आणि वाहतूक शुल्क स्वतंत्रपणे भरावे लागेल. CHM इथेनॉलच्या किमतीत 3% वाढ केल्याने वाढीव मिश्रण लक्ष्य पूर्ण करण्यासाठी इथेनॉलची पुरेशी उपलब्धता सुनिश्चित होईल.
सरकार इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम राबवत आहे, ज्या अंतर्गत तेल विपणन कंपन्या २०% पर्यंत इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल विकतात. पर्यायी आणि पर्यावरणपूरक इंधनाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यासाठी हा कार्यक्रम देशभरात राबविला जात आहे. याचा उद्देश ऊर्जा गरजांसाठी आयात अवलंबित्व कमी करणे आणि कृषी क्षेत्राला चालना देणे हा देखील आहे. गेल्या दहा वर्षांत (३१.१२.२०२४ पर्यंत), सार्वजनिक क्षेत्रातील तेल विपणन कंपन्यांनी (ओएमसी) पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यामुळे १,१३,००७ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त परकीय चलन वाचले आहे आणि सुमारे १९३ लाख मेट्रिक टन कच्च्या तेलाची बचत झाली आहे.
