पणजी : राज्य सरकारने भारतीय तंत्रज्ञान संस्थेसाठी (आयआयटी) कायमस्वरूपी कॅम्पस उभारण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यासाठी धारबांदोडा येथील संजीवनी सहकारी साखर कारखाण्याची जमीन निवडली आहे. राज्य सरकारने आंतरराष्ट्रीय कायदा विद्यापीठाच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी साखर कारखान्याची जमीन हस्तांतरित केली होती, परंतु आता सरकारने ते विद्यापीठ मये येथे हलवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी टाइम्स ऑफ इंडियाला दिलेल्या माहितीनुसार, विद्यापीठाला देण्यात आलेल्या जमिनीसह अतिरिक्त जमीन आयआयटी-गोवाच्या कायमस्वरूपी कॅम्पसच्या उभारणीसाठी वापरली जाईल. आयआयटी-गोवासाठी कायमस्वरूपी कॅम्पस उभारण्यासाठी आम्ही साखर कारखान्याची जमीन निवडली आहे. साखर कारखान्याची जागा निवडण्यापूर्वी, राज्य सरकारने सांगेतील रिवोना येथे आयआयटी-गोवा कॅम्पससाठी जमीन निवडली होती. परंतु जमिनीच्या मालकीशी संबंधित समस्यांमुळे, सरकारने तेथे कायमस्वरूपी कॅम्पस उभारण्याची योजना रद्द केली. त्यामुळे सरकारला कॅम्पस उभारण्यासाठी नवीन जमीन शोधण्याचे पुन्हा प्रयत्न करावे लागले.
राज्य सरकारने राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विज्ञान विद्यापीठाच्या कॅम्पसची स्थापना करण्यासाठी साखर कारखान्याची जमीनदेखील उपलब्ध करून दिली आहे. दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यांनी आयआयटी-गोवा कॅम्पससाठी रिवोणा येथे सुमारे १०.५ लाख चौरस मीटर जमीन संपादित करण्यासाठी सार्वजनिक सूचना जारी केली होती. गेल्यावर्षी जानेवारीमध्ये केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाकडून जमिनीसाठी अधिकृत मान्यता मिळाली. यापूर्वी, सांगे येथील आयआयटी-कॅम्पससाठी निवडलेली जमीन केंद्रीय मंत्रालयाने प्रकल्पासाठी अयोग्य असल्याचे म्हणत नाकारली होती. या भागात शेती करत असल्याचा दावा करत शेतकऱ्यांनीही या प्रकल्पाचा निषेध केला. आयआयटी-गोवा २०१६ मध्ये राज्यात कार्यान्वित झाले. सध्या ते फर्मागुडी येथील गोवा अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या तात्पुरत्या कॅम्पसमधून कार्यरत आहे.
गेल्या काही वर्षांत कायमस्वरूपी कॅम्पससाठी निवडलेल्या अनेक भूखंडांना केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या स्थळ निवड समितीने नाकारले किंवा विविध कारणांमुळे स्थानिक लोकांकडून विरोध सहन करावा लागला आहे. केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या आवश्यकतांनुसार आयआयटी स्थापन करण्यासाठी १२ लाख चौरस मीटर जागा आवश्यक आहे. परंतु दिवंगत माजी मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी केंद्राला गोव्याच्या जमिनीच्या अडचणी लक्षात घेता कॅम्पससाठी ६ लाख चौरस मीटर जागा उपलब्ध करून दिली जाईल असे सांगितल होते. यापूर्वी, गोवा सरकारने आयआयटी कॅम्पससाठी काणकोण तालुक्यात जमीन निवडली. परंतु विरोधामुळे ती जागा रद्द करण्यात आली. कॅम्पससाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन देण्यास लोकांकडून विरोध झाला. जेव्हा हा प्रकल्प सत्तारीतील मेळावली येथे प्रस्तावित करण्यात आला तेव्हा स्थानिक लोकांकडून त्याविरुद्ध सतत निदर्शने होत होती. जानेवारी २०२१ मध्ये, याठिकाणी निदर्शक आणि पोलिसांमध्ये मोठा संघर्ष झाला होता.
