नवी दिल्ली : भारतीय बंदरांकडून मालवाहतुकीचे प्रमाण वर्षानुवर्षे वाढत आहे. प्रमुख बंदरांवर मालवाहतूक २०१४-१५ मध्ये ५८१.३४ दशलक्ष टनांवरून २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात ८१९.२३ दशलक्ष टनांपर्यंत वाढल्याचे बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान राज्यसभेत लेखी उत्तरात सांगितले.२०२३-२४ दरम्यान, मालवाहतुकीत ३३.८ टक्के द्रवरूप, ४४.०४ टक्के कोरडे आणि २२.१६ टक्के कंटेनर होते.
प्रमुख बंदरांचा पायाभूत सुविधा विकास आणि क्षमता वाढ ही एक सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. यामध्ये नवीन बर्थ आणि टर्मिनल्सचे बांधकाम, विद्यमान बर्थ आणि टर्मिनल्सचे यांत्रिकीकरण, मोठ्या जहाजांना आकर्षित करण्यासाठी ड्राफ्ट खोलीकरणासाठी कॅपिटल ड्रेजिंग, रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीचा विकास यांचा समावेश आहे, असे मंत्र्यांनी त्यांच्या लेखी उत्तरात म्हटले आहे.
ते म्हणाले, महाराष्ट्रातील वाढवन बंदराला देशातील मेगा कंटेनर पोर्ट म्हणून विकसित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जे नवीन पिढीच्या मेगा आकाराच्या कंटेनर जहाजांच्या हाताळणीची आवश्यकता पूर्ण करते, अशी माहितीही मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी संसदेत दिली.प्रमुख बंदरे, राज्य सागरी मंडळे, रेल्वे मंत्रालय आणि रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय यांच्याशी सल्लामसलत केल्यानंतर, प्रमुख आणि गैर-प्रमुख बंदरांसाठी १०७ रस्ते आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटी पायाभूत सुविधांमधील तफावत ओळखण्यात आली आहे आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाने (DPIIT) तयार केलेल्या व्यापक बंदर कनेक्टिव्हिटी योजनेत (CPCP) समाविष्ट करण्यात आली आहे.या प्रकल्पांचे उद्दिष्ट बंदरे आणि देशांतर्गत उत्पादन / वापर केंद्रांमधील कनेक्टिव्हिटी वाढवणे आहे.
निर्यात-केंद्रित उद्योगांसाठी लॉजिस्टिक्स सुलभ करण्यासाठी सरकारने विविध पावले उचलली आहेत, जसे की नवीन बर्थ, टर्मिनल आणि पार्किंग प्लाझा बांधणे, विद्यमान बर्थ आणि टर्मिनलचे यांत्रिकीकरण / आधुनिकीकरण / ऑप्टिमायझेशन, डिजिटलायझेशनद्वारे प्रक्रिया सुलभ करणे, रेल्वे आणि रस्त्याद्वारे अंतर्देशीय कनेक्टिव्हिटीचा विस्तार करणे.
