नवी दिल्ली : केंद्र सरकार दरवर्षी १५,००० टन विशेष साखर निर्यात करण्याचा विचार करत आहे, त्यामुळे ही साखर कोणत्याही संभाव्य निर्यात बंदीतून मुक्त होईल असे द हिंदू बिझनेसलाइनमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तामध्ये म्हटले आहे. सध्या अन्न मंत्रालयाने जारी केलेल्या परवाना प्रणाली अंतर्गत साखर निर्यात नियंत्रित केली जाते आणि विशेष साखरेसाठी कोणताही वेगळा फरक केला जात नाही. मात्र ते मूलतः मूल्यवर्धित उत्पादन आहे.
याबाबत सूत्रांच्या हवाल्याने देण्यात आलेल्या मीडिया रिपोर्ट्समध्ये म्हटले आहे की, वाणिज्य मंत्रालयाने जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात सादर केलेल्या प्रस्तावावर आंतर-मंत्रालयीन समितीने चर्चा झाली आहे. तथापि, अपुऱ्या माहितीमुळे खटला मागे घेण्यात आला. वाणिज्य मंत्रालयाने आवश्यक डेटा संकलित केल्यानंतर याचा पुनर्विचार केला जाईल. विशेष साखरेमध्ये आयसिंग शुगर, डेमेरारा-शैलीतील साखर, गोल्डन सिरप आणि इतर प्रकारांचा समावेश आहे.
अलिकडेच, सरकारने साखर कारखान्यांवरील आर्थिक ताण कमी करण्यासाठी १० लाख मेट्रिक टन (LMT) साखर निर्यात करण्यास मान्यता दिली. गेल्या तीन साखर हंगामांपैकी किमान एका हंगामात कार्यरत असलेल्या साखर कारखान्यांमध्ये १० एलएमटी निर्यात कोटा प्रमाणानुसार वितरित करण्यात आला आहे. यासाठी, गेल्या तीन चालू साखर हंगामांमध्ये म्हणजेच २०२१-२२, २०२२-२३ आणि २०२३-२४ मध्ये त्यांचे सरासरी साखर उत्पादन विचारात घेण्यात आले आहे. सर्व साखर कारखान्यांना त्यांच्या ३ वर्षांच्या सरासरी साखर उत्पादनाच्या ३.१७४ टक्के इतका समान निर्यात कोटा देण्यात आला आहे.
