कराची: एआरवाई न्यूज के अनुसार, सिंध सरकार ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए गन्ने का समर्थन मूल्य तय न करने का फैसला किया है। सिंध सरकार गन्ने का समर्थन मूल्य तय करती रही है, लेकिन हाल ही में आईएमएफ के साथ हुए समझौते के कारण प्रांत ने इस साल यह दर तय न करने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, गन्ने के समर्थन मूल्य के मामले पर चर्चा करने के लिए सिंध सरकार की बैठक में यह फैसला लिया गया।
कैबिनेट ने इस साल सरकारी स्तर पर गन्ने का मूल्य तय न करने का फैसला किया। इस बीच, कृषि विभाग ने फैसला किया है कि, अगर कोई प्रांत गन्ने का समर्थन मूल्य तय करता है तो वह इस मामले को फिर से सिंध कैबिनेट के पास ले जाएगा। यह ध्यान देने वाली बात है कि संघीय सरकार ने इस साल की शुरुआत में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) प्रणाली को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) के साथ समझौता किया था।
