मुंबई : SBI रिसर्च के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक की दीर्घकालिक मूल्य स्थिरता और सस्टेनेबल आर्थिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता अटल बनी हुई है। एसबीआई ने कहा, अप्रैल में फिर से अगली दर कटौती हो सकती है। नीति का स्पष्ट संचार और डेटा-संचालित दृष्टिकोण नियामक जांच को बरकरार रखते हुए बाजार के विश्वास को मजबूत करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार किया है कि, खाद्य मुद्रास्फीति एक महत्वपूर्ण कारक बनी हुई है, जो मजबूत खरीफ उत्पादन और सब्जियों की कीमतों में कमी जैसे सकारात्मक संकेतकों से प्रभावित है, लेकिन प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे जोखिमों का भी उल्लेख किया है।
नीति वक्तव्य का एक प्रमुख आकर्षण लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (FIT) पर जोर है।RBI ने फिर से पुष्टि की कि, FIT प्रभावी रूप से नियमों को विवेकाधीन निर्णयों के साथ जोड़ता है, यह सुनिश्चित करता है कि आर्थिक स्थितियों के आधार पर नियामक उपाय विकसित हों।इस दृष्टिकोण को दर्शाते हुए, RBI ने लिक्विडिटी कवरेज रेशियो (LCR), अपेक्षित क्रेडिट लॉस (ECL) और प्रावधान दिशा-निर्देशों के लिए मसौदा मानदंडों के कार्यान्वयन को स्थगित कर दिया है, जिससे प्रवर्तन से पहले आगे के आकलन की अनुमति मिल सके।सरकारी प्रतिभूतियों (G-sec) में फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत से मूल्य खोज और लिक्विडिटी में वृद्धि होने की उम्मीद है। नकद निपटान के साथ-साथ भौतिक निपटान की अनुमति देने से बॉन्ड ट्रेडिंग अधिक कुशल हो जाएगी।
RBI ने FY25 के लिए मुद्रास्फीति पूर्वानुमान को 4.8 प्रतिशत पर बनाए रखा है, जबकि Q4 मुद्रास्फीति 4.4 प्रतिशत अनुमानित है। FY26 के लिए, CPI मुद्रास्फीति 4.2 प्रतिशत अनुमानित है।जैसा कि अनुमान था, MPC ने दो वर्षों में पहली बार रेपो दर को समायोजित करने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया है, इसे 25 आधार अंकों से घटाकर 6.25 प्रतिशत कर दिया है।
समिति ने आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए लक्ष्य के साथ मुद्रास्फीति के निरंतर संरेखण को सुनिश्चित करने पर स्पष्ट ध्यान केंद्रित करते हुए एक तटस्थ मौद्रिक नीति रुख के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की।आरबीआई गवर्नर ने लचीले मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण (एफआईटी) ढांचे की प्रभावशीलता पर प्रकाश डाला तथा इस बात पर बल दिया कि किस प्रकार केंद्रीय बैंक ने मुद्रास्फीति को निर्धारित सीमा के भीतर रखने में सफलता प्राप्त की है।
