बेलगावी: चीनी मंत्री शिवानंद पाटिल ने कहा कि, कर्नाटक में लंबित गन्ना बिलों का कोई मुद्दा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए मंत्री पाटिल ने कहा कि, राज्य की 72 चीनी मिलों ने गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों को बिलों का भुगतान करने के लिए कदम उठाए हैं। करीब 80 फीसदी बिलों का भुगतान पहले ही हो चुका है, जबकि कुछ मिलों ने 55 से 60 फीसदी बिलों का भुगतान किया है। उन्होंने कहा कि, अब गन्ना बिलों का भुगतान करने में कोई समस्या नहीं है।
उन्होंने कहा, इस बार चीनी उत्पादन में पिछले साल की तुलना में 10 फीसदी की कमी आने की संभावना है। पिछले साल 520 लाख टन गन्ना पेराई का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन यह लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। पिछले साल सूखे के कारण इस साल गन्ना पेराई का लक्ष्य 10 फीसदी और कम हो जाएगा। गन्ना तौल में धोखाधड़ी रोकने के लिए फिलहाल सभी 72 मिलों में डिजिटल तौल मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। गन्ना नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों ने मिलों का दौरा कर इन मशीनों का निरीक्षण किया है।
उन्होंने कहा कि, वर्तमान में तौल में कोई अनियमितता नहीं है। पाटिल ने कहा कि, मौजूदा एपीएमसी बाजार कानून किसानों के हितों के लिए हानिकारक हैं और अन्य कानून लाने की योजना है, जिन्हें जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बदलने का मुद्दा मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पार्टी में कोई गतिविधि नहीं देखी जा रही है। सीएम बदलने के मुद्दे पर कांग्रेस विधायक दल और हाईकमान का फैसला अंतिम है। सिद्धारमैया अपना पांच साल का कार्यकाल पूरा कर सकते हैं और इसके बाद वे एक और कार्यकाल के लिए पद पर बने रह सकते हैं।
