पुणे : राज्य सरकारने उसाच्या एफआरपीचे दोन टप्पे केल्याच्या विरोधात शेतकरी नेते राजू शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेववरील सुनावण्या आणि वाद-प्रतिवाद पूर्ण झाले. साखर संघाच्या हस्तक्षेपानंतर हे प्रकरण आणखी लांबले होते. आता हे प्रकरण न्यायालयाने अंतिम निकालासाठी राखून ठेवले आहे. मंगळवारी (ता. १८) या एकाच प्रकरणावर राज्याचे महाभियोक्ता, साखर संघाचे वकील व याचिकाकर्त्यांचे वकील यांच्यात दिवसभर युक्तिवाद रंगले होते. काल (ता. २०) याबाबत चार तास सुनावणी चालली. स्वाभिमानीचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टीही उपस्थित होते. युक्तिवादानंतर न्यायालयाने प्रकरण निकालासाठी राखून ठेवले असून, येत्या एक-दोन आठवड्यात एफआरपी एकरकमी मिळणार, की तुकडे कायम राहणार? हे समजणार आहे.
केंद्राच्या ऊस नियंत्रण कायद्यान्वये परंपरेप्रमाणे गत हंगामाच्या उताऱ्यानुसार एकरकमी एफआरपी (रास्त व उचित दर) ऊस तुटल्यावर १४ दिवसांत अदा केली जात होती. राज्य सरकारने २१ फेब्रुवारी २०२२ला एफआरपीचे दोन टप्पे केले. १०.२५ टक्के या पायाभूत उताऱ्यानुसार पहिला हप्ता आणि हंगाम संपल्यावर चालू उताऱ्यानुसार एफआरपी निश्‍चित करून उर्वरित हप्ता द्यावा, असे आदेश काढले. याविरोधात आंदोलने झाल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह काही मंत्री व अधिकाऱ्यांनी एकरकमी एफआरपी देण्याचे आश्‍वासन दोन वेळा दिले. मात्र, अधिकृत शासन निर्णय होत नसल्याने शेट्टी न्यायालयात गेले आहेत. याप्रश्नी सुनावणीनंतर १३ फेब्रुवारीला निकालाची शक्यता होती. केंद्र सरकारच्या कायद्यात बदल केल्याबद्दल न्यायालयाने राज्य सरकारवर ताशेरेही ओढले होते. मात्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाने अचानक हस्तक्षेप केला. यामुळे पुन्हा हा सुनावण्या झाल्या. न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय होईल याचा विश्‍वास आहे, असे राजू शेट्टी यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी सांगितले.
