कोल्हापूर : गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी कामगार महामंडळाकडे स्थापेच्या पाच वर्षांनंतरही राज्यातून जेमतेम लाखभर मजुरांचीच नोंदणी झालेली आहे. नोंदणी नसल्याने महामंडळाच्या लाभापासून संबंधित लाभार्थी वंचित राहिले आहेत. राज्यातील ऊस तोडणी व वाहतूक मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी एजन्सी नेमली जाणार आहे. सद्यस्थितीत राज्यात दहा लाख ऊसतोड मजूर आहेत. बीड, लातूर, परभणी, संभाजीनगर, कोल्हापूर, सोलापूर, सांगली, नाशिक, जळगाव, अहिल्यानगर, धुळे, नंदुरबार या जिल्ह्यांत तुलनेत संख्या अधिक आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यात स्थानिक ५० हजार, तर परजिल्ह्यातील ८० हजार असे १ लाख ३० हजार मजूर कार्यरत आहेत.
ऑक्टोबर २०२० मध्ये यासाठी गोपीनाथ मुंडे ऊस तोडणी वाहतूक महामंडळाची घोषणा झाली. पण दोन वर्षांनंतर निधीबाबतचा निर्णय झाला. साखर कारखान्यांकडून गाळप टनाला दहा, तर राज्य सरकारने दहा, असे वीस रुपये महामंडळाला देण्याचा निर्णय झाला. आतापर्यंत राज्यातील साखर कारखाने व राज्य शासनाने प्रत्येकी दहा रुपयांपर्यंत ७०० कोटी रुपये जमा होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात कारखान्यांनी १८६ कोटी, तर शासनाने ३८ कोटी असे २२४ कोटी रुपये महामंडळाकडे जमा आहेत. दरम्यान, कामगार नोंदणीच्या निर्णयाबद्दल महाराष्ट्र राज्य ऊस तोडणी वाहतूक कामगार संघटनेचे सरचिटणीस प्रा. डॉ. सुभाष जाधव म्हणाले की, नोंदणीसाठी एजन्सी नेमण्याचा महामंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचे स्वागत करतो. सर्वेक्षणासाठी वेळेचे बंधन घालून देऊन हंगाम संपण्यापूर्वी नोंदणी करून घ्यावी.
