नवी दिल्ली : भारत स्टेज ७ (BS7) उत्सर्जन मानकांवर काम करणारी समिती प्रस्तावित नियमांच्या विविध पैलूंचे मूल्यांकन करत आहे, असे सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्स (SIAM) ने म्हटले आहे. या मूल्यांकनामध्ये उच्च इथेनॉल-मिश्रित इंधनांशी संबंधित अनुपालन आव्हाने आणि टायर्समधून कण उत्सर्जन मोजण्याचा समावेश आहे. इंडिया मोबिलिटी ग्लोबल एक्स्पो २०२५ मध्ये ईटी ऑटोशी बोलताना, सियामचे कार्यकारी संचालक प्रशांत के. बॅनर्जी म्हणाले की, बीएस ७ साठी समिती स्थापन करण्यात आली आहे. परंतु उत्सर्जन नियमांचे अंतिम रुपरेषा अद्याप निश्चित झालेले नाही.
आगामी नियमांमुळे विविध इंधन प्रकारांना, विशेषतः इथेनॉल मिश्रित इंधनाला (सध्या पेट्रोल) कसे संबोधित केले जाईल, असे विचारले असता, बॅनर्जी म्हणाले की, जास्त इथेनॉल मिश्रणामुळे NOx आणि LDH शी संबंधित आव्हाने निर्माण होतात. त्यावर सक्रियपणे चर्चा आणि उपाययोजना केल्या जात आहेत. तथापि, इथेनॉल-मिश्रित इंधनांमध्ये ज्वलनास मदत करणारे ऑक्सिजन रेणू असल्यामुळे हायड्रोकार्बन आणि CO अनुपालन पातळी पूर्ण करण्यात अडथळे येत नाहीत.
बॅनर्जी म्हणाले की, भारताचे उत्सर्जन नियम युरोपियन मानकांवर आधारित आहेत, परंतु स्थानिक अनुकूलनाबद्दल काही कल्पना आहेत. इथेनॉलसाठी EU६ मधील प्रदूषक मर्यादेत कोणतेही बदल नाहीत. परंतु ते टायर्समधून होणारे कण उत्सर्जन मोजण्याची आवश्यकता यांसारख्या अतिरिक्त आवश्यकता सादर करतात. ते युरोपमध्ये आहे. भारतासाठी काय उपयुक्त आहे, याचे मूल्यांकन आपल्याला करावे लागेल. आपण त्यांचे अचूक पालन केले पाहिजे का? धूळ आणि बांधकामाच्या स्वरूपात आपल्या हवेत आधीच लटकलेल्या कणांचे प्रमाण हे एक वेगळे आव्हान आहे. आमची समिती यावर विचार करत आहे, कारण आम्हाला कोणतेही वास्तविक फायदे न देणारे अनावश्यक नियम लादायचे नाहीत.
ते म्हणाले की, असे नियमन भारतासाठी अर्थपूर्ण आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी खर्च-लाभ विश्लेषण आणि ग्राहक परिणाम मूल्यांकन महत्त्वाचे असेल. सुमारे एका वर्षात, आपल्याकडे अधिक स्पष्टता असायला हवी. EU७ ब्रेक्समधून होणाऱ्या कण उत्सर्जनाच्या मर्यादांबद्दल देखील चर्चा केली जाते. तथापि, EU७ ला युरोपियन संसदेने मान्यता दिली आहे आणि ते जुलै २०२५ मध्ये सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. ऑटोमोटिव्ह उद्योग इथेनॉल-मिश्रित इंधन लक्ष्यांसह योग्य मार्गावर आहे यावर बॅनर्जी यांनी भर दिला. सियामच्या वाटचालीचे प्रमुख टप्पे सांगताना ते म्हणाले की, सियामने १ एप्रिल २०२३ पर्यंत १०० टक्के मटेरियल-कंप्लायंट E20 वाहने साध्य करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. आम्हाला अभिमान आहे की आम्ही ते लक्ष्य यशस्वीरित्या साध्य केले आहे. ते पुढे म्हणाले, एक एप्रिल २०२५ पर्यंत, आमचे ध्येय असे आहे की अशी वाहने वितरित केली जातील, जी साहित्य आणि इंजिन दोन्हीमध्ये E20 इंधनाचे पालन करतील आणि आम्ही त्या ध्येयासाठी वचनबद्ध आहोत.
फ्लेक्स-फ्युएल वाहनांबद्दल बोलताना बॅनर्जी म्हणाले की, आम्ही व्यावसायिकरित्या तयार फ्लेक्स-फ्युएल वाहने लाँच करण्यावर देखील लक्ष केंद्रित करत आहोत. प्रत्येक दुचाकी उत्पादक २०२४-२५ च्या तिसऱ्या तिमाहीत किमान एक फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेल सादर करेल. प्रवासी वाहन (पीव्ही) विभागात, २०२५-२६ मध्ये फ्लेक्स-फ्युएल मॉडेल सादर केले जाईल. टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, ह्युंदाई, टोयोटा आणि मारुती सुझुकी यांसारख्या प्रमुख चारचाकी उत्पादकांकडे आधीच फ्लेक्स-इंधन-सुसंगत वाहने तयार आहेत. भारताने (भारत सरकार) या वर्षी पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे, जे पूर्वीच्या २०३० च्या उद्दिष्टापेक्षा खूप लवकरचे आहे.
भारत सरकारच्या इथेनॉल वापराच्या जलद गतीने करण्याच्या वेळेचा विचार करताना बॅनर्जी म्हणाले की, ही आक्रमक सूचना ऊर्जा सुरक्षा, प्रदूषण कमी करणे, नेट झिरो मिशनसाठी भारताच्या आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता, शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणे आणि आत्मनिर्भर भारत उपक्रमाला बळकटी देणे यांसारख्या प्रमुख प्राधान्यांशी सुसंगत आहे. पीआयबीच्या मते, मार्च २०२४ पर्यंत, रस्ते वाहतूक क्षेत्रात वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे ९८ टक्के इंधन जीवाश्म इंधनांपासून येते, तर फक्त २ टक्के इथेनॉलसारख्या जैवइंधनांपासून मिळते. भारत शाश्वत गतिशीलतेकडे वाटचाल करत असताना, ऑटोमोटिव्ह नवोपक्रम आणि पर्यावरणीय अनुपालनाच्या पुढील टप्प्याला आकार देण्यासाठी इथेनॉल-मिश्रित इंधन आणि भविष्यातील BS७ मानकांसाठी उद्योगाची तयारी महत्त्वपूर्ण ठरेल.
