पुणे : उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) ही २७०० वरून ३४०० रुपयांपर्यंत वाढली आहे. तर साखरेचा किमान विक्री दर (एमएसपी) मागील पाच वर्षे ३१०० रुपये आहे. यामध्ये वाढ करण्याची मागणी केंद्राकडे करूनही सकारात्मक निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे साखर उद्योग सध्या शॉर्ट मार्जिनमध्ये (अपुरा दुरावा) येऊन प्रचंड आर्थिक संकटात आल्याची माहिती वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनचे (विस्मा) अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांनी दिली.
नेटाफिम ड्रीपतर्फे ‘फर्टिगेशन आणि ॲटोमेशनद्वारे एकात्मिक ऊस व्यवस्थापन’ या विषयावरील दोन दिवसांच्या कार्यशाळेत ते अध्यक्ष पदावरून बोलत होते. कार्यशाळेचे उद्घाटन माजी साखर आयुक्त व ‘यशदा’चे अतिरिक्त महासंचालक शेखर गायकवाड यांच्या हस्ते झाले. यावेळी कृषी विभागाचे फलोत्पादन संचालक डॉ. कैलाश मोते, कावेरी विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. प्रवीण राव, कृषी महाविद्यालयाचे सहयोगी अधिष्ठाता (कोल्हापूर) रवींद्र बनसोड, डॉ. महानंद माने (पुणे), वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूटचे शास्त्रज्ञ पी.पी. शिंदे, पाडेगाव ऊस संशोधन केंद्राचे ऊस विशेषज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र भिलारे, नेटाफिम इरिगेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास सोनवणे, मध्य व उत्तर विभागप्रमुख कृष्णात महामुलकर आदीसह ५० साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
साखर कारखान्यांच्या संख्या वाढीसह दैनंदिन ऊस गाळप क्षमता वाढल्याने ऊस गाळप हंगाम १६० दिवसांवरून ७० ते ९० दिवसांवरच येऊन ठेपला आहे. त्यामुळे उर्वरित दिवसात मक्यापासूनच्या इथेनॉल निर्मितीवर भर देण्यासाठी दुहेरी पीक पध्दत घेण्याची संधी असल्याचे नमूद करून ठोंबरे म्हणाले, कारखान्यांनी केवळ साखर उत्पादनावर अवलंबून राहता कामा नये. शेतीला नवीन दिशा सापडायची असेल, तर आपल्याला प्रिसिजन फार्मिंग अर्थात अचूक शेतीसाठी पिकांचे पाणी, खत व्यवस्थापन पध्दत स्वीकारावी लागेल, असा सल्ला शेखर गायकवाड यांनी दिला. ते म्हणाले, भविष्यात पुढे जाऊन शेती आणि शेतकऱ्यांना चांगले दिवस येतील. एका अर्थाने जगाच्या अन्नधान्यांचे नेतृत्वच भारताकडे येईल. त्यासाठी शेतकरी केंद्रबिंदू ठेवून योजनांची आखणी होण्याची गरज आहे.
