नवी दिल्ली : पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचा वापर वाढवण्याच्या निर्णयानंतर देशभरात मका लागवडीला प्रोत्साहन देण्याची विनंती पोल्ट्री फार्म मालक आणि कार्यकर्त्यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. भारतातील कुक्कुटपालन उद्योगासाठी मका हे मुख्य खाद्य आहे. देशातील मक्याच्या वापराच्या सुमारे ६० टक्के भाग हा यासाठी असतो. प्रत्येक टन मक्यापासून ३८०-३९० लिटर इथेनॉल तयार होते. केंद्र सरकार पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिश्रण १३ टक्क्यावरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट ठेवत असल्याने, मक्याच्या वाढत्या मागणीमुळे त्याच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे. या परिस्थितीचा परिणाम विशेषतः नमक्कलमधील लहान पोल्ट्री फार्मवर होऊ शकतो.
तामिळनाडू पशुवैद्यकीय पदवीधर संघटनेचे समन्वयक आणि नामक्कल येथील पोल्ट्री पोषणतज्ञ एम. बालाजी म्हणाले की, कोंबड्यांसाठी मुख्य खाद्य बनवण्यासाठी सोया आणि मका हे दोन मुख्य घटक वापरले जातात. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने जाहीर केलेल्या आकडेवारीनुसार, भारतात सध्या ८.८५ दशलक्ष हेक्टरवर मक्याची लागवड केली जाते. नीती आयोगाच्या अहवालानुसार, भारतात धान्यावर आधारित डिस्टिलरीजची स्थापना होत आहे आणि इथेनॉलची मागणी वाढत आहे. भारतात दरवर्षी ३६ ते ३९ दशलक्ष टन मक्याचे उत्पादन होते, त्यापैकी १.३ कोटी टन इथेनॉल उत्पादनासाठी वापरले जाते.
नीती आयोग आणि इतर उपलब्ध आकडेवारीनुसार, २०२५-२६ मध्ये भारतातील मक्याची देशांतर्गत मागणी ५१.३० दशलक्ष टनांपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे, परंतु उत्पादन ३४.२५ दशलक्ष टन होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मक्याची आयात वाढेल आणि आयात शुल्कामुळे मका महाग होईल. बालाजी म्हणाले, भारत सध्या दक्षिण आफ्रिका, म्यानमार आणि युक्रेनमधून मका आयात करतो. केंद्र सरकारने मक्याची लागवड वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याची मागणी करत डॉ. बालाजी म्हणाले की, भारतातील ७० टक्के मक्याची लागवड मान्सूनवर अवलंबून आहे. म्हणून, हवामान बदलाचा विचार करून, सरकारने सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि मक्यावरील आयात शुल्कात सूट दिली पाहिजे.
बालाजी यांनी सांगितले की, तामिळनाडूमध्ये, राज्य सरकारने ९.९५ लाख हेक्टरमध्ये ३९.०९ लाख मेट्रिक टन मक्याचे उत्पादन करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. जर उत्पादनावर काही परिणाम झाला किंवा इथेनॉल उत्पादनाकडे वळले तर मक्याच्या किमती वाढतील. त्यामुळे पोल्ट्री फार्मचे नुकसान होईल आणि अंडी आणि कोंबडीच्या किमतीत मोठी वाढ होईल. त्यामुळे पोल्ट्री उद्योग वाचवण्यासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलली पाहिजेत.
