पुणे : राज्याचा यावर्षीचा अर्थसंकल्प १० मार्चला सादर होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर साखर उद्योगाने आर्थिक स्थैर्यासाठी मदत मिळावी अशी अपेक्षा केली आहे. सहवीज प्रकल्पातून निर्माण होणाऱ्या विजेला प्रतियुनिट दीड रुपया अनुदान कायम राहावे, खेळत्या भांडवलाबरोबरच व्याज अनुदान योजना सुरू करावी, कारखान्यावरील सध्याच्या कर्जाची दहा वर्षांच्या मुदतीने पुनर्रचना करावी, अशा मागण्या या उद्योगाने केल्या आहेत. अनेक कारखान्यांनी आधुनिकीकरण व सहवीज प्रकल्पांची उभारणी सुरू केली आहे. अशा कारखान्यांना सरकारकडून सॉफ्ट लोन मिळण्याची अपेक्षा अर्थसंकल्पातून आहे.
अर्थसंकल्पातून उसासाठी ठिंबक सिंचन अनुदान रकमेत जास्त तरतूद करावी, प्रोत्साहन आणि प्रशिक्षण कार्यक्रमांद्वारे सेंद्रिय आणि शाश्वत ऊस शेतीला पाठिंब्यासाठी तरतूद आवश्यक आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये (रस्ते, साठवणूक, वाहतूक सुविधा) गुंतवणूक वाढवावी, कारखान्यांना सौर, बायोमास आणि सहनिर्मिती यासारख्या अक्षय ऊर्जेचा वापर करण्यास प्रोत्साहनपर अनुदान द्यावे, खात्रिशीर वीज खरेदी करार करणे, धोरणामध्ये सुधारणा करावी तसेच कार्यक्षमता आणि प्रशासन सुधारण्यासाठी सहकारी संस्थांना प्रोत्साहन द्यावे अशी मागणी करण्यात येत आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत यावर्षी घटलेले साखर उत्पादन, गेल्या पाच वर्षांत साखरेच्या हमीभावात न झालेली वाढ, उत्पन्नाच्या तुलनेत वाढलेला खर्च यांचा ताळमेळ घालताना साखर उद्योगाची होणारी कसरत पाहता या उद्योगाला अर्थिक स्थिरता मिळण्यासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या अपेक्षा आहेत.
