नवी दिल्ली: गेल्या तीन वर्षांत साखर कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे २९१ कोटी रुपये देणे बाकी आहे, त्यापैकी एकट्या पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे २८ कोटी रुपये देणे बाकी आहे. ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री निमुबेन जयंतीभाई बांभनिया यांनी मंगळवारी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. मंत्री बांभनिया यांनी दिलेल्या आकडेवारीनुसार, चालू २०२४-२५ साखर हंगामात (ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५) १३ राज्यांचे एकूण थकबाकी १५,५०४ कोटी रुपये आहे, ज्यापैकी ७५१ कोटी रुपये पंजाबच्या शेतकऱ्यांचे आहेत. गेल्या तीन हंगामातील देणी खालीलप्रमाणे होती: २०२१-२२ मध्ये ८२ कोटी रुपये, २०२२-२३ मध्ये १०४ कोटी रुपये आणि २०२३-२४ मध्ये १०५ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
मंत्री बांभनिया म्हणाल्या की, ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकबाकी कमी करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना राबवल्या आहेत. या प्रयत्नांमुळे थकबाकीत लक्षणीय घट झाली आहे, २०२३-२४ च्या साखर हंगामापर्यंत ९९.९% पेक्षा जास्त ऊस थकबाकी देण्यात आली आहे. शिवाय, ५ मार्च २०२५ पर्यंत, चालू हंगामातील ८०% पेक्षा जास्त थकबाकी भरण्यात आली आहे. राज्यसभेचे सदस्य वायको आणि एम षण्मुगम यांनी वाढत्या थकबाकीबद्दल चिंता व्यक्त केली होती आणि साखर कारखाने शेतकऱ्यांना नियमितपणे ऊस बील का देत नाहीत ? असा प्रश्न उपस्थित केला होता. ऊस बिले वेळेवर देण्यासाठी आणि भविष्यात थकबाकी जमा होण्यापासून रोखण्यासाठी सरकारने उचललेल्या पावलांची माहितीही त्यांनी दिली.
महत्त्वाच्या बातम्या:
महाराष्ट्र : राज्यातील आणखी ५० हजार शेतकऱ्यांना ‘एआय’ प्रकल्पात सहभागी होण्याची संधी
साखर उद्योगाशी संबंधित चालू घडामोडी आणि अपडेट्स जाणून घेण्यासाठी वाचत रहा चिनीमंडी.
