नई दिल्ली: अक्टूबर 2024 से शुरू हुए चालू विपणन वर्ष में 5 मार्च 2025 तक देश की चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 15,504 करोड़ रुपये बकाया है।अकेले कर्नाटक में चीनी मिलों को किसानों को 3,365 करोड़ रुपये का भुगतान करना है। यह देश में दूसरा सबसे बड़ा भुगतान है। केंद्र द्वारा दिए गए लिखित जवाब के अनुसार, देश में किसानों को देय कुल बकाया 15,504 करोड़ रुपये है। इसमें उत्तर प्रदेश के चीनी मिल मालिकों पर किसानों का 4,793 करोड़ रुपये बकाया है, इसके बाद कर्नाटक (3,365 करोड़ रुपये), महाराष्ट्र (2,949 करोड़ रुपये) और गुजरात (1,454 करोड़ रुपये) का स्थान है।
कर्नाटक की चीनी मिलों ने 2023-24 वित्त वर्ष तक किसानों का सारा बकाया चुका दिया है।देश में गन्ने की बुआई और कटाई का मौसम अक्टूबर से मार्च तक चलता है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में कहा की, किसानों को गन्ना बकाया का भुगतान एक सतत प्रक्रिया है और चीनी मिलों द्वारा किसानों को नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप बकाया में कमी आई है।
मंत्री ने कहा कि, किसानों को भुगतान की सुविधा के लिए केंद्र ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करने सहित कई उपाय किए हैं। उन्होंने कहा कि, इसने अधिशेष चीनी को एथेनॉल उत्पादन में बदलने की अनुमति दी है। सरकार ने चीनी की एक्स-मिल कीमतों में गिरावट और गन्ना मूल्य बकाया के संचय को रोकने के लिए चालू 2024-25 चीनी विपणन वर्ष (अक्टूबर-सितंबर) के दौरान 10 लाख टन के निर्यात की अनुमति दी है। मंत्री ने दावा किया कि, इसने चीनी का न्यूनतम विक्रय मूल्य 31 रुपये प्रति किलोग्राम भी तय किया है। इन उपायों के परिणामस्वरूप, गन्ना मूल्य बकाया में उल्लेखनीय कमी देखी गई है।
मंत्री ने कहा, चीनी सीजन 2023-24 तक 99.9% से अधिक गन्ना बकाया चुकाया जा चुका है और चालू चीनी सीजन 2024-25 में 5 मार्च, 2025 तक 80% से अधिक बकाया चुकाया जा चुका है।” चीनी उद्योग निकाय ISMA (भारतीय चीनी और जैव-ऊर्जा निर्माता संघ) ने सितंबर में समाप्त होने वाले चालू विपणन वर्ष में चीनी के शुद्ध उत्पादन अनुमान को संशोधित कर 264 लाख टन कर दिया है। चालू 2024-25 विपणन वर्ष में 10 मार्च, 2025 तक चीनी उत्पादन 233.09 लाख टन तक पहुंच गया है, और वर्तमान में देश भर में 228 मिलें चालू हैं।
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