सांगली : सांगली जिल्हा बँकेतील सत्ताधाऱ्यांनी साखर कारखाने, सूतगिरण्या बंद पाडून विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे,” असा आरोप आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी केला. विधानसभेत लक्षवेधी मांडताना त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसवर टीका केली. जत कारखाना, कवठेमहांकाळचा महांकाली कारखाना, आटपाडी सूत गिरणी या व्यवहारात घोळ झाला असून आटपाडी येथील माणगंगा कारखाना विक्रीचा डाव आखण्यात आला आहे असा आरोप त्यांनी केला. याबाबत सहकारमंत्री बाबासाहेब पाटील यांनी, “जिल्हा बँक अनियमिततेवर सहकार आयुक्तांनी कमिटी नेमली होती. बँकेने ‘नाबार्ड’ सूचना व सहकार कायदा व बँक पोटनियमांचे उल्लंघन करून कर्ज वाटप केल्याचे समितीच्या निदर्शनास आले होते; परंतु तत्कालीन मंत्र्यांनी चौकशीला ‘जैसे थे’ असे आदेश दिले. सहकार कायदा कलम ८८ नुसार आता तत्काळ सुनावणी घेऊन चौकशी केली जाईल असे स्पष्ट केले.
जिल्हा बँकेवर टीका करताना पडळकर म्हणाले की, जत कारखाना राज्य बँकेने ४० कोटींना विकला. तो विकत घेणाऱ्यांना जिल्हा बँकेने आठव्या दिवशी १२० कोटींचे कर्ज दिले. कवठेमहांकाळच्या महांकाली कारखान्याचे १४० कोटी कर्ज आहे. पाच वर्षे कारखाना बंद राहिला. जिल्हा बँकेने जमीन विक्रीला परवानगी दिली. २० एकर जमीन विकली तरी १४० कोटीचे कर्ज फिटून ४० कोटी रुपये शिल्लक राहील. परंतु त्या नेत्यांना कारखाना बंद पाडून तो खरेदी करायचा आहे. आटपाडी येथील माणगंगा कारखाना विक्रीचाही डाव आखला आहे. त्याची खरेदी खते आजही मिळत नाहीत. कारखान्याचे मूल्यांकन ७०-८० कोटी असताना जिल्हा बँकेचे ११८ कोटी, बँक ऑफ इंडियाचे ८५ कोटी, धनश्री मंगळवेढा बँकेचे २२ कोटी, दत्त बँकेचे ५० कोटी, तिरुमला दिल्लीचे २० कोटी, विठ्ठल बँक पंढरपूरचे ४ कोटी कर्ज आहे. कर्मचाऱ्यांची देणी ११ कोटी, शेतकऱ्यांची देणी ३ कोटी, तोडणी वाहतूक दीड कोटी, इतर देणी २० कोटी असे ३३४ कोटीचे कर्ज आहे. अनेक शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर कर्ज आहे. एवढे कर्ज कसे झाले, याच्या चौकशीचे आदेश द्यावेत.